काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ ।
साना प्रशासनिक कामका लागि समेत केन्द्रीय कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयले विकेन्द्रीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लागेको हो ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाका अनुसार शैक्षिक सुधार, प्रशासनिक प्रभावकारिता, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिता कायम गर्नु विकेन्द्रीकरण विस्तारको मुख्य उद्देश्य हो । यसका लागि त्रिविले विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै हालसम्म यस प्रक्रियामा सहभागी नभएका क्याम्पसलाई समेत समेट्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका अधिकांश अध्ययन संस्थान र क्याम्पसले शैक्षिक गुणस्तर सुधारभन्दा आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा बढी ध्यान दिएको त्रिविको निष्कर्ष छ । आर्थिक अधिकारको आफूखुसी प्रयोग गर्दा विश्वविद्यालयमा बेरुजु बढेको भन्दै अब आर्थिक व्यवस्थापनसँगै शैक्षिक सुधारलाई पनि अनिवार्य प्राथमिकतामा राखिने उपकुलपति थापाले बताएका छन् ।
हालको विकेन्द्रीकरण नियमअनुसार अध्ययन संस्थान, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र तथा आङ्गिक क्याम्पसले अनुदान प्राप्त गर्नुका साथै नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सामान्य कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार पाउँछन् । त्यस्तै, कार्यकारी परिषद्ले तोकेको बाहेक अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
आर्थिक व्यवस्थापनअन्तर्गत विकेन्द्रीकरणमा गएका निकायले आफ्नो कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कोषमा बुझाउनुपर्छ । बाँकी ७० प्रतिशत रकम भने आफ्नै कोषमा राखेर व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्बाट बजेट स्वीकृत गराई खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्रिविको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म आठवटा क्याम्पसले पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, सातवटा अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र र ४२ वटा आङ्गिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् । अब १२ वटा क्याम्पस मात्रै विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा जोडिन बाँकी रहेको त्रिविले जनाएको छ ।
विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गर्ने क्याम्पसमा महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान, आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुर, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल, जनप्रशासन क्याम्पस बल्खु, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजार, मेची बहुमुखी क्याम्पस झापा र धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बागलुङ रहेका छन् ।
त्यसैगरी, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा छन् ।
त्रिविको नेतृत्व प्रा.डा. भोला थापाले सम्हालेसँगै रोकिएको विकेन्द्रीकरण विस्तारको प्रक्रियाले पुनः गति लिन थालेको हो । विश्वविद्यालयले अब बाँकी क्याम्पसलाई समेत यस प्रक्रियामा समेटेर प्रशासनिक कामलाई स्थानीय तहमै छिटोछरितो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?














प्रतिक्रिया