दानबहादुरको रिटलाई अग्राधिकार, ७ गते छलफलका लागि पेसी

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाइएको हो ।

‘…सो सम्बन्धमा आदेश गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि निवेदकलाई मिति २०८३–०८–०७ को पेसी तारिख तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिइ यस सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३–०७–१८ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र यस सम्बन्धी अन्य कुनै कागजात फायल भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् झिकाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम पेसीमा अग्राधिकार दिइ नियमानुसार पेस गर्नू ।’

सरकारले गत कार्तिक १८ गते तत्कालीन महानिरीक्षक कार्कीलाई पदबाट हटाइ अतिरिक्त महानिरीक्षक रहेका डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । साथै प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको विषय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च गएका कार्कीको रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाई भएको हो ।

कार्कीको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, बद्रीबहादुर कार्की, सतिसकृुष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य, दिनमणि पोखरेल, अमर थापा, ललितबहादुर बस्नेत र केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ताहरु माधव बस्नेत, सुजाता केसी, टिकाबहादुर कुँवर र आभार रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?