काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित १ हजार ५० जना अझै होल्डिङ सेन्टरमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनीहरूलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ट्रान्जिसनल सेल्टरमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा गृहसचिव केदारनाथ शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार बाढी प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए ।
बाढी प्रभावित अधिकांश नागरिक भाडाको घरमा सरेपछि होल्डिङ सेन्टरको संख्या ३७ बाट घटाएर १७ मा सीमित गरिएको गृहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।
उनले भदौ १०, असोज ८ र ११ गतेको विपद्बाट प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको पनि बताए । उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रसँगै कालीगण्डकी करिडोरलगायतका क्षेत्रमा परेको विपद्का कारण थप स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रभावितलाई घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए ।
यस्तै, असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट चार स्थानीय तह प्रभावित भएको भन्दै ती स्थानीय तहलाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्रभावितलाई घरभाडा उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
गृहसचिव शर्माले बाढीमा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । तर, बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतकका रूपमा प्रमाणित गरेपछि मात्रै राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रभावितको विवरण सम्बन्धित वडाबाट स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पुग्नेछ । त्यसपछि उक्त विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइनेछ । प्राधिकरणले देशभरका प्रभावितको नामावली सार्वजनिक गरेपछि राहत वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
बाढीमा परी मृत्यु भएकाका परिवारले राहत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै प्राप्त गर्ने गृहसचिव शर्माले स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया