काठमाडौं । अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयू) को १४९औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायु विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई तिहाइ मतले पारित भएको छ । संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले यसलाई नेपालको संसदीय कूटनीतिमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् ।
महासभामा सहभागी भएर मंगलबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा नेपालले पहिलोपटक आपत्कालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण सफलता भएको बताए ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा हिमालय क्षेत्र तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्ने र विपद् उत्थानशीलता सुदृढ बनाउने विषय समेटिएको थियो ।
महासचिव पाण्डेयका अनुसार महासभामा नेपालसहित बहराइन र इरानले आपत्कालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये नेपालको प्रस्ताव मात्रै दुई तिहाइ मतसहित पारित भएको हो । प्रस्ताव महासभाको आकस्मिक कार्यसूचीमा समावेश हुनुका साथै त्यसमा छलफलसमेत भएको थियो ।
पाण्डेयले उक्त प्रस्ताव मानवता, साझा उत्तरदायित्व र साझा प्रतिबद्धताको अभिव्यक्ति भएको बताए । प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने तथा छलफलमा सहभागी हुने राष्ट्रहरूप्रति सभामुख अर्यालले संघीय संसद् र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
महासभाको सामान्य छलफलमा सभामुख अर्यालले सुशासन, समावेशी शासन प्रणाली, संस्थागत जवाफदेहिता, नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि र सबै समुदायका लागि समान अवसर सिर्जना गर्न संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए । उनले समावेशिता, विश्वास र सबैका लागि अवसरमार्फत सुशासनको सदुपयोग तथा समुदायको सशक्तीकरणमा जोड दिएका थिए ।
महासभाले समावेशी सामाजिक विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा सशक्तीकरण र जलवायु विपद् व्यवस्थापन एवं उत्थानशीलता अभिवृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको महासचिव पाण्डेयले बताए।
महासभाका विभिन्न बैठक तथा मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले पनि नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। सांसद रविनकुमार महतोले युवा सांसदहरूको मञ्चमा सहभागी हुँदै युवा नेतृत्व, संसदीय सहभागिता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र दिगो विकासका विषयमा विचार राखेका थिए। सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले एसिया–प्रशान्त भू–राजनीतिक समूह (एपीजी) का बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले दिगो विकास स्थायी समितिको ब्युरो बैठकमा प्रतिवेदकको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म संरक्षण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा नेपालको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
महासभाका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अस्ट्रेलिया, बेलायत र चीनका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेको थियो । भुटान र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका मुलुकका प्रतिनिधिसँग पनि साइडलाइन बैठक तथा छलफल भएको पाण्डेयले जानकारी दिए ।
आईपीयूको अध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा अस्ट्रेलियाको प्रतिनिधिसभाका सभामुख मिल्टन डिक्स ५६ प्रतिशत मत प्राप्त गरी ३२औँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । नेपालले डिक्सको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेको र यसबाट नेपाल–अस्ट्रेलिया संसदीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको पाण्डेयले बताए ।
महासभासँगै आयोजना भएको संसद्का महासचिवहरूको संघ (एएसजीपी) को बैठकमा महासचिव पाण्डेयले पनि सहभागिता जनाएका थिए। बैठकमा संसदीय व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन र विभिन्न मुलुकका संसद्का प्रशासनिक अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी र संघीय संसद् सचिवालयकी सहसचिव रेखा उपाध्याय खनाल पनि सहभागी भएका थिए ।
महासभाका अवसरमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केन्याको भ्रमणसमेत गरेको थियो । केन्याको राष्ट्रिय सभाका सभामुखको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणका क्रममा नेपाली टोलीले तल्लो सदनको अवलोकन गर्नुका साथै संसदीय कामकारबाहीबारे जानकारी लिएको थियो। साथै, केन्याको संसदीय बजेट कार्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल र अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो ।
सभामुख अर्यालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आईपीयूको १४९औँ महासभामा सहभागी हुन तान्जानियाको अरुषा गएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा सभामुखकी धर्मपत्नी अम्बिका केसी, सांसद रविनकुमार महतो, राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदी र डा. अञ्जान शाक्य, महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी, सहसचिव रेखा उपाध्याय खनाल तथा सभामुखका निजी सचिव मधु मिजार सहभागी थिए ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डल फ्लाई दुबईको एफजेड ५३९ उडानमार्फत मंगलबार स्वदेश फर्किएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया