काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यसँगको भेटमा इप्पानले प्रसारण संरचना निर्माणमा हुने ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, आरसीओडी, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण लसलगायतका विषयमा संशोधन माग गरेको हो ।
इप्पानले कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तनका लागि आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइका कारण कनेक्सन परिवर्तन गर्नुपरे उत्पादकलाई ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा अनावश्यक खर्च बढ्ने इप्पानको भनाइ छ ।
त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाउन इप्पानले माग गरेको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प वा प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेका कारण आवश्यक परे प्राविधिक आधारमा एकभन्दा बढी पटक कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण संरचना समयमा निर्माण नभए वैकल्पिक कनेक्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । यस्तो ढिलाइका कारण आयोजना समयमा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसीओडी समायोजन, करारगत राहत, क्षतिपूर्ति वा ‘डिम्ड जेनेरेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ ।
प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्नुपरे आयोजनाको पुरानो ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी ९जीआईएस० र ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जीसीए) को प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानले बताएको छ ।
इप्पानले प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ । ट्रान्सफर्मरको वास्तविक प्राविधिक लस निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र र प्रचलित मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
यसैगरी, ग्रिड योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्नुपरे प्राधिकरणका विद्यमान ट्रान्सफर्मर, स्विचगियरलगायत ग्रिड सम्पत्तिको क्यापिटलाइजेसन लागत उत्पादकबाट लिन नहुने माग इप्पानले गरेको छ ।
इप्पानले १०–१५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई प्राविधिक रूपमा सम्भव भए ३३ केभी वा उपयुक्त कम भोल्टेजमार्फत वैकल्पिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । डेलिभरी प्वाइन्ट परिवर्तन नभएको अवस्थामा पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाउनुपर्ने उसको माग छ ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारले विद्युत् उत्पादनको ठूलो लक्ष्य राखेको भए पनि लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० तत्काल खुलाउन माग गरे । भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाका कारण रोकिएका आयोजनालाई वैकल्पिक प्रसारण लाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याउन प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिए प्राधिकरणमाथिको आर्थिक जोखिम घट्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले आफैं विद्युत्को बजार खोज्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई पुनः अध्ययन गरिने बताए । आवश्यक परे इप्पानका प्रतिनिधिसहित छलफल गरी समाधान निकाल्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
श्रेष्ठका अनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुगेको छ । कुन क्षेत्र, प्रसारण करिडोर र आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
उनले पीपीए दर पुनरावलोकन गर्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैको हित हुने गरी अघि बढ्न सकिने बताए । मातातीर्थ क्षेत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको र मातातीर्थबाट चिलिमे हब जोड्ने प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण तथा टावर साइटिङको काम अघि बढेको जानकारी पनि उनले दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया