काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनामा आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले अनावश्यक अवरोध गरे कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा थापाले कानुनअनुसार काम गरिरहेका ऊर्जा उद्यमीलाई कांग्रेससम्बद्ध स्थानीय तह वा कार्यकर्ताले दुःख दिए पार्टीमा उजुरी गर्न सकिने बताए ।
उनले स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऊर्जा आयोजनामाथि दबाब र अवरोध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
‘कुनै पनि नेपाली कांग्रेस आबद्ध स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत रूपमा काम गर्न अवरोध गर्यो भने पार्टीको संयन्त्रमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै स्थानीय सरकारले कानुनी रूपमा काम गर्न दिइरहेको छैन भनेर यहाँ आएर भन्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ ।’
थापाले कांग्रेसले स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तीकरण र नियमन गर्न ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । यसैमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उनले बताए ।
छलफलमा इप्पानका पदाधिकारीले स्थानीय तह र राजनीतिक कार्यकर्ताबाट आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको गुनासो गरेका थिए । कतिपय आयोजनामा स्थानीय समुदायका नाममा अस्वाभाविक माग राख्ने, निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानी रोक्ने, बाटो अवरुद्ध गर्ने र पटक–पटक थप रकम माग गर्ने गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
थापाले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित आयोजनाको समस्याबारे पनि चर्चा गरे । विपद्का बेला केही दिन आयोजनाबारे चर्चा हुने गरे पनि त्यसपछि भएको क्षति र दुःख सम्बन्धित प्रवद्र्धकले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरे पनि सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीच अझै खाडल रहेको बताए ।
उनले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाका कारण जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए । अदालतका अन्तरिम आदेश र विभिन्न कानुनी प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समय रोकिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
डाँगीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको बाढीबाट करिब १३ वटा आयोजना प्रभावित भएकाले पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले स्थानीय समुदायलाई आयोजनाबाट लाभ दिन निजी क्षेत्र सकारात्मक रहे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा थप माग राख्ने प्रवृत्तिले आयोजना लागत बढाउने गरेको बताए ।
इप्पान सचिव सुमन जोशीले ऊर्जा उद्यमीलाई राजनीतिक दलको ‘लेन्स’बाट हेर्न नहुने बताइन् । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन जोखिम लिएर आयोजना निर्माण गर्ने ऊर्जा उद्यमीलाई आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया