काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीबीच अर्थतन्त्रका चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको भेटवार्ता आधा घण्टाका लागि तय गरिए पनि झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि आमन्त्रण गरिएको भए स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी सहभागी हुन सकेनन् ।
छलफलपछि महासंघका पूर्वअध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष खुलेर राखेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएको ढकालले जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा मज्जासँग सुन्नुभयो। हामी आधा घण्टालाई भनेर गएका थियौँ, दुई घण्टा बस्यौँ,’ ढकालले भने, ‘यो भेट केवल औपचारिक गुनासो सुन्ने थलो मात्र रहेन । दुईतर्फी अन्तरक्रियात्मक शैलीमा कुराकानी भयो। उहाँले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर आफैँ प्रश्नहरू सोध्नुभयो र समाधानको ठोस उपाय खोज्न चासो देखाउनुभयो ।’
ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु पुँजी परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको उनले बताए ।
विदेशिन बाध्य भइरहेका युवालाई नेपालमै रोक्न पर्याप्त अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दृढ रहेको ढकालले बताए ।
‘विद्यमान ऐन, कानुन वा नीतिनियमले लगानीमा अवरोध पुर्याएको भए नयाँ कानुन नै ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरूले लगानीकर्ताको मनोबल र विश्वास बढाउनुपर्ने, सरकारी निकायमा हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने तथा परियोजना स्वीकृतिका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी समयमै निर्णय हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले लगानीका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र विदेशी लगानीकर्ता नेपाल भित्र्याउन आग्रह गरेको ढकालले बताए ।
छलफलको सहजीकरण गरेकी सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले पनि भेटवार्ता समस्या पहिचानमा मात्र सीमित नभई समाधानमा केन्द्रित भएको बताइन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा लगानीको प्राथमिकता स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘पहिले नेपालीहरूले नै नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ । बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको त्यसपछिको कुरा हो । पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अनि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ,’ राणाले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिन् ।
व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको गुनासोसमेत गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले व्यावसायिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राणाले जानकारी दिइन् ।
‘देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ राणाले भनिन् ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्रीले दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् ।
राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेर उद्योग वा होटल खोल्ने व्यवसायीलाई त्यहाँसम्म बाटो, पुल र बिजुली पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएका थिए ।
यस प्रस्तावपछि व्यवसायीहरूले राज्यले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे निजी क्षेत्र जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
छलफलमा नेपाली विद्यार्थी तथा पुँजीको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजको सिट संख्या बढाउने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने र कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पारेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया