काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच कृषि कर्जा सुरक्षण योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ ।
भदौ १८ गते बिहीबार काठमाडौंको टंगालस्थित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिला राम गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार कृषि कर्जा सुरक्षण योजना काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बाजुराका बुढीगंगा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन हुनेछ ।
यी ९ स्थानीय तहमा दुई वर्षसम्म प्रति स्थानीय तह ८ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गरिनेछ । योजनाअन्तर्गत एक जना ग्राहकले न्यूनतम २ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्। कर्जाको अवधि ७ वर्षसम्म रहनेछ ।
कर्जाको सुरक्षणका लागि कुल ३० करोड रुपैयाँको सुरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ। यसमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको १० करोड ५० लाख रुपैयाँ, ९ स्थानीय तहबाट ५० लाख रुपैयाँका दरले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसडीजी फण्डबाट १५ करोड रुपैयाँ योगदान रहनेछ ।
यो योजनाले कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलता बढाउन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल ७७ वटै जिल्लामा ३१६ शाखा र ३३५ एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ । बैंकका ४८ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया