काठमाडौं । गत भदौ १० गते चीनको केरुङ क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको आकस्मिक बाढी (फ्ल्यास फ्लड) ले ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता भएका छन् भने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ ।
विपद् आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि पीडितहरूले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
कालिका गाउँपालिका–३ का स्थानीय अर्जुनप्रसाद न्यौपानेका अनुसार रसुवागढी बोर्डरदेखि बेत्रावतीसम्मको तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । रसुवागढी, टिमुरे, घट्टेखोला, स्याफ्रुबेसी, पहिरेबेसी र मैलुङलगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा भौतिक संरचना बाढीले बगाएको उनले बताए ।
‘हाम्रो जिल्ला नेपालको अन्तिम भूभागमा पर्ने भएकाले पनि हो कि, राज्यले सधैँ सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘उद्धारका लागि समयमै हेलिकप्टर पुग्न सकेन । मानिसहरू तितरबितर भएका छन् । को कहाँ छन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।’
बाढीले सडक तथा पुलहरू ध्वस्त बनाएपछि रसुवाका माथिल्लो भेगका धुन्चे, स्याफ्रु, गत्लाङ, गोल्जुङ, थुमन, ब्रिदिम, हाकु र तिरुजस्ता गाउँहरू बाँकी क्षेत्रसँगको सडक सम्पर्कबाट अलग भएका छन् ।
सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि ती क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ । वैकल्पिक सडक मार्गसमेत नभएकाले तत्काल हवाई मार्गबाट राहत सामग्री पुर्याउन नसके बाँचेका नागरिकसमेत भोकमरीको जोखिममा पर्ने न्यौपानेले बताए ।
बाढीको प्रभाव यति भयावह थियो कि धेरैले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई आँखैअगाडि नदीले बगाएको देख्नुपरेको छ ।
नुवाकोटको विदुर–१०, बेत्रावतीका शेषबहादुर लामिछानेले बाढीमा ४७ वर्षीया श्रीमती गुमाए। त्रिशूली नदीको सतहभन्दा माथि रहेको उनको घरसमेत बाढीको चपेटामा परेको छ ।
‘श्रीमतीले मलाई बुबा र दाइहरूलाई बचाउन पठाएकी थिइन् । मैले उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याएँ, तर मेरी श्रीमती भाग्न सकिनन्,’ लामिछानेले भावुक हुँदै भने, ‘मेरो दाइकी नातिनीलाई कान्लामा फ्याँकेर उनले बच्चाको ज्यान बचाइन्, तर आफूलाई भने बाढीबाट जोगाउन सकिनन् ।’
श्रीमतीको शव पहिचानका लागि लामिछाने अहिले काठमाडौंका अस्पताल र मर्चरीहरूमा धाइरहेका छन् । तर फेला परेका शवहरू क्षतविक्षत अवस्थामा रहेकाले पहिचान गर्न कठिन भइरहेको छ । डीएनए परीक्षणका लागि लाग्ने खर्च र लामो प्रक्रियाले पीडित परिवारलाई थप मानसिक तनाव दिएको छ ।
‘हामी त सडकमा आयौँ । राज्यले कम्तीमा शव पहिचान र दाहसंस्कारको वातावरण मिलाइदिए मात्रै पनि केही शान्ति मिल्ने थियो,’ उनले भने ।
बाढी आउनुअघि पूर्वसूचना दिइएको विषयमा भने सरकार र पीडितबीच फरक दाबी देखिएको छ । सरकारले समयमै सूचना जारी गरेको बताउँदै आएको छ । तर घटनास्थलमा रहेका स्थानीयले भने आफूहरूले कुनै प्रभावकारी चेतावनी नपाएको बताएका छन् ।
सल्यानबाट रसुवा हाइड्रोपावरमा काम गर्न आएका १६ जना कामदारको एउटै समूह बाढीमा परेर बेपत्ता भएको छ । बेपत्ता कामदारका आफन्त आशा मगरले समयमै सूचना नदिँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको आरोप लगाएकी छन् ।
‘हाम्रा दुई भाइ, काका र छिमेकी गरी १६ जनालाई बाढीले लग्यो। सरकारले सूचना दिएको भए उनीहरू किन भागेनन् ? किन कोठाभित्रै थुनिएर मर्नुपर्यो ?’ मगरले प्रश्न गरिन्, ‘चीनमा बाँध फुटेको जानकारी हुँदाहुँदै बाढी आउनुअघि स्थानीयलाई किन सचेत गराइएनरु यो राज्यको लापरवाही हो ।’
अहिले काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा आफन्तको नाम वा फोटो भेटिन्छ कि भन्ने आशमा धेरै परिवार बसिरहेका छन् । कतिपय परिवारले आफ्ना आफन्त जीवितै भेटिने आशा गुमाइसकेका छन् । कतिपय भने कम्तीमा अन्तिमपटक अनुहार हेर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
पीडितहरूले तत्कालीन राहतले मात्र जीवन धान्न नसकिने भन्दै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । घर, सम्पत्ति र परिवारका सदस्य गुमाएका नागरिकका लागि सरकारले विशेष राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विशेषगरी माथिल्लो रसुवाको भौगोलिक विकटता र सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधार पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले त्यहाँका नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
भदौ १० को त्यो कहालीलाग्दो बाढीले रसुवावासीको जनजीवन मात्रै तहसनहस पारेको छैन, राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पीडितहरू अहिले पनि नदीका बगरदेखि अस्पतालका कोरिडोरसम्म आफन्तको खोजी, सहयोग र न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया