राजनीतिक हस्तक्षेप र निर्वाचन रोकिएको भन्दै रेडक्रसकर्मीको चिन्ता, स्वायत्तता जोगाउन सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रदेश समिति, वैधानिक जिल्ला शाखाका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा देशभरका रेडक्रसकर्मीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थामा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र विधानविपरीत गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा पछिल्ला केही वर्षदेखि आन्तरिक विवाद र बाह्य हस्तक्षेपका कारण रेडक्रसको गरिमा, विश्वसनीयता, प्रभावकारिता तथा स्वायत्ततामा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले गठन गरेको ९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समितिका केही निर्णयले संस्थाको विधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र स्थापित प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको आरोप पनि विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।

रेडक्रसकर्मीहरूले महाधिवेशनबाट संशोधन भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रमाणित भएको विधानअनुसार अघि बढेको निर्वाचन प्रक्रिया एकपक्षीय रूपमा रोकिएको भन्दै त्यसलाई सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा केही जिल्ला शाखाका वैधानिक समितिहरू विघटन गरिएको विषयमा कानुनी आधार सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । विशेषगरी साउन ४ गते भक्तपुर, धनुषा र उदयपुर जिल्ला शाखा विघटन गरी जिम्मेवारी तोकिएको निर्णयपछि धनुषालगायत जिल्लामा विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले असार २९ गते डा.विशालकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । विज्ञप्तिअनुसार भण्डारी यसअघि नेकपा (एमाले) र तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा सक्रिय रहँदै पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति हुन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा महाधिवेशनबाट पारित तथा प्रमाणित भइसकेको विधानलाई छोटो अवधिमै पुनः संशोधन गर्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुनै पनि विधान वा नीतिगत निर्णय गर्दा सबै सरोकारवालाको सहभागिता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, रेडक्रसको सर्वोच्च नीतिगत निकाय केन्द्रीय सभाको अधिकार कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास संस्थाको हितविपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट महासंघ अन्तर्गतको अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिका सुझाव कार्यान्वयन गर्दा नेपालको कानून, संस्थाको विधान र स्थानीय सन्दर्भलाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा पनि विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ ।

रेडक्रसकर्मीहरूले नेपाल सरकारसँग संस्थाको स्वायत्तता जोगाउन, वैधानिक निर्वाचन प्रक्रिया नरोक्न तथा सबै तहमा समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, विधान र रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने गतिविधिविरुद्ध कानुनी तथा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।