काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा करिब एक दर्जन निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार उनीहरूलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो ।
सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालिलाई २ वर्ष र सडक विभागको पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वारमसूद सारस जेभीलाई २ वर्ष र सारस बिल्डर्स प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वतीरवाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी निकायको ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया