शेख हसिनाको स्वदेश फिर्तीको तयारी, पारदर्शी सुनुवाइ हुने सरकारको दाबी

काठमाडौं। बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना स्वदेश फर्किने भएकी छन् । उनको सम्भावित फिर्तीसँगै कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा अघि बढाइने बंगलादेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा रणनीति सल्लाहकार जाहिद उर रहमानले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हसिनाले आफूले रोजेको कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने र अदालतको सुनुवाइ निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुने बताए ।

उनका अनुसार आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा सुनुवाइ गरिनुका साथै प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था पनि गर्न सकिनेछ । अदालतले आवश्यक ठानेमा हसिनाविरुद्धको फैसला पुनरावलोकन गर्ने वा सफाइ दिने अधिकार पनि राख्ने उनले उल्लेख गरे ।

रहमानले हसिनाको सम्भावित फिर्तीमा कुनै राजनीतिक दबाब नरहेको दाबी गर्दै भारत र बंगलादेशबीच आवश्यक कूटनीतिक समन्वय हुन सक्ने बताए ।

शेख हसिना ५ अगस्ट २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि चर्किएको हिंसात्मक प्रदर्शनका बीच प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर भारत गएकी थिइन् । त्यसयता उनी भारतमै बस्दै आएकी छन् ।

गत वर्ष नोभेम्बरमा ढाकास्थित विशेष न्यायाधिकरणले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन दमनका क्रममा मानवताविरुद्ध अपराध गरेको ठहर गर्दै हसिनालाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो ।

हसिनाले भने उक्त फैसला तथा आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । त्यसपछि बंगलादेश सरकारले उनलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन भारतसँग प्रत्यर्पणको आग्रह गर्दै आएको छ ।