काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले आगामी असोज ६ देखि १० गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागिता जनाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
बालेन प्रधानमन्त्री भएपछिको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा हालै नेपालमा आएको बाढी र जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्याहरुका कारण नेपालले भोग्नुपरेको विपत्तिबारे आवाज उठाउने महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा हेरिएको छ । यसअघि सुरुमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाने तय भएको थियो । तर बाढीपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन् ।
बैठकले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा भक्तपुरका डा हरिप्रसाद लम्साल तथा सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र महिला सदस्यमा काठमाडौंकी विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया