काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन प्रवर्द्धन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने, ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिने तथा पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले स्थिर नीतिगत वातावरण र सुदृढ संस्थाहरू नै लगानी आकर्षित गर्ने तथा दिगो र समावेशी विकास हासिल गर्ने आधार भएको विश्वास व्यक्त गरे ।
भेटवार्तामा नेपाल–एडिबी साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विशेष छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै एडिबीको ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले एडिबीको सहयोगमा निर्माणाधीन दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यसको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन आग्रह गरे ।
भेटमा एडिबीको ‘कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, सहरी विकास तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास यात्रामा एडिबीले पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे ।
हाल नेपालमा एडिबीको सक्रिय लगानी पोर्टफोलियो करिब ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ, जसअन्तर्गत ३१ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् ।
साथै, ‘पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ’ अन्तर्गत सन् २०२६ मा १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता कार्यक्रम रहेको छ । उक्त सहयोग खानेपानी, सरसफाइ, सहरी पूर्वाधार, युवा रोजगारी, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा डिजिटल सुशासनजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ ।
भेटका क्रममा एडिबी अध्यक्ष मासातो कान्डाले नेपाललाई प्रदान गरिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको नयाँ आधारका रूपमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल पूर्वाधार तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा एडिबीको सहयोग आगामी दिनमा पनि जारी रहने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया