काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिको नीतिगत प्रबन्धमा सुधार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याइने जानकारी दिएका छन् ।
सचिव काफ्लेकाअनुसार मन्त्रालयले अबको एक–दुई दिनभित्रै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यसको कानुनी तथा प्राविधिक निरूपण गर्नेछ ।
मन्त्रालयले विभिन्न १ सय वटा व्यावसायिक फर्महरूमा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । जसअन्तर्गत मुख्य गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप सात वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । नेपालका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिए । उनले कानुनी सुधारका सम्बन्धमा पाँच वटा कानून संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
जसमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लाई संशोधन गर्न प्राप्त राय सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । अन्य चार वटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन भई काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य १० कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने र १० हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने लक्ष्यमा तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।
८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसन (स्वचालन) गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
सचिव काफ्लेले भने, ‘पुनः श्रम स्वीकृतिलाई फुल्ली अटोमेसन गर्ने कुरामा अघि डिजी साबले त्यसको केही नीतिगत प्रबन्धहरूमा रिफर्म गर्ने कुराहरू छ त्यो मन्त्रालयमा आएको छ हामीले सम्भवतः अब एक दुई दिनमा हामी त्यसलाई हेरेर त्यसको निरूपण के गर्नुपर्ने हो हामी सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्छौँ । र श्रम अडिट १०० वटा फर्महरूको गर्ने यसमा चाहिँ खास गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा हेर्ने भन्या छ त्यो कति भएको छ ? ७ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले अब त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ । अब यो अर्को मुलुकको पनि कन्सर्न भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ अब उताको मुलुकहरूबाट रेस्पोन्स आउने आएको छैन त्यसलाई पनि हामीले फलोअप गर्छौँ । र स्थानीय तहमार्फत १५ हजारलाई रोजगारी प्रवर्धन गर्ने भन्या छौँ त्यो कामहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूले हेर्नुपर्यो कहाँ पुगेको छ त्यसलाई गर्छौँ । र ५ वटा कानून संशोधनको तयारी गर्ने भन्या छ एउटा नयाँ कानून बनिसक्या छ अब आज भोलिमै हामी यो बालश्रम निषेध गर्ने ऐन हामी अब अगाडि बढाउने फेजमा पुगिसक्या छौँ । सबैको राय सुझावहरू आएर त्यसलाई एकीकृत गरिसकेको अवस्था छ भने अरू कानुनहरूको ड्राफ्टिङ कमिटी बनेर कामहरू भइराख्या छ । यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहमार्फत १५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो कार्यको प्रगतिबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट जानकारी लिने र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको योजना छ ।’
मन्त्रालयको कुल बेरुजु करिब १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उनले एउटै निकायमा मात्र ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए ।
एक करोडभन्दा बढीको पेस्की बेरुजु बाँकी देखिनुको कारण माग गर्दै उहाँले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बन्न सचेत गराए ।
सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक) मा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको सांगठनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको बताउँदै उनले रिक्त रहेका पदपूर्ति र बोर्ड तथा समितिहरूमा पदाधिकारी मनोनयनका लागि तत्काल विवरण पठाउन निर्देशन दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया