काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने आदेश दिएको छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन पाउने भएका छन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिकको पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । उक्त व्यवस्था बदर गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनेसम्म अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा दिन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
यस आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले बैंक खाता सञ्चालन, ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक र मोबाइल नम्बर परिवर्तनलगायतका सेवा लिन सक्नेछन् । तर, सेवा लिनुअघि बैंकले ग्राहकको पहिचान र कागजातको प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन समस्या भएको उल्लेख गरिएको थियो । परिचयपत्र नबनेकै कारण आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भएको भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा दिँदा दुई चरणमा परीक्षण गरी ग्राहकको पहिचान सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ ।
त्यस्तै, नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्न तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया