काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ लाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाइने बताएकी छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नीति केवल कागजमा सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर परिरहेको बताइन् ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले अतिवृष्टि, लामो खडेरी, वन डढेलो तथा कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको उल्लेख गरिन् । नयाँ नीतिले गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताइन् ।
वन क्षेत्रलाई जीविकोपार्जन र समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रको सदुपयोग गर्दै कार्बन व्यापार तथा पर्यापर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइने जानकारी दिइन् ।
वन क्षेत्रले अक्सिजन मात्र नभई आयआर्जनको अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन् ।
उनले परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधि, विशेषगरी एआईमा आधारित नवप्रवर्तनको संयोजनमार्फत जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । साथै, जलवायु वित्तका लागि स्पष्ट रणनीति तथा पूर्वाधार निर्माणसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले पहुँचभन्दा टाढा रहेका सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुने उल्लेख गरिन् । ‘हामीले धेरै कानून र नीतिहरू बनायौँ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ती कागजमै सीमित भए । अब बन्ने नीतिलाई व्यवहारमै लागू गर्न हामी सचेत छौँ,‘उनले भनिन् ।
नेपाल सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती भएको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले पेरिस सम्झौता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनअनुसार नेपाल आफ्ना जलवायु लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हिमालको आवाज’ बुलन्द गर्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने दाबी गरिन् ।
गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीति परिमार्जन गरिने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया