नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय छैन, कोही पनि घरबारविहीन हुनु पर्दैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने बताएका छन् । कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने भन्दै उनले अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।

‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्,’ प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ ।’

उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई सडकमा पु¥याउन नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । यसै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । 

उनले कानुनी अड्चन हटेसँगै अब सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गर्न डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको र यस प्रक्रियाले भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी समस्याको पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्ने सरकारको विश्वास रहेको बताएका छन् । 

उनले ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित र अवाञ्छित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको र अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र अहिले संकलन भइरहेको विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् । 

आफूहरूले चालेका सम्पूर्ण कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री बालेनले प्रस्ट पारेका छन् । 

‘यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने छ ।’