काठमाडौं । सरकारले नदी तथा खोला किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीहरुलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले एक हप्ताअघिदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमबासीहरुलाई सम्पर्कमा आउन भनेको हो ।
सरकारले सुकुमबासीहरुलाई आफ्नो बस्तीबाट हटाएपछि धेरैजसो बिचल्लीमा परेका छन् ।
सरकारले सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलपत्रमा परेका नागरिकहरुलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रुपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भइ नाम दर्ता गर्न भनेको हो ।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाएको छ । उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराईएको सरकारको दाबी रहेको छ ।
वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्वव्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन समेत सरकारले भनेको छ ।
सरकारले वैशाख १२ गते शनिबारबाट काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासीहरुलाई हटाइरहेको छ । उनीहरुलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर स्थायी व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकार रहेको भनिए पनि उनीहरुको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरुलाई खाना र आवासको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै गुनासो समेत आइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया