काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिका–८ तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका संरचना तथा घर टहरा हटाउने भएको छ ।
कोषले सूचना जारी गर्दै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरधनी, भाडामा बस्ने, टहरा तथा सटर सञ्चालन गर्ने सबैलाई तत्काल सामान अन्यत्र सारेर स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कोषकाअनुसार यही वैशाख १९ गते बिहान ७ बजेदेखि आवास क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तथा टहराहरू हटाउन सुरु गरिनेछ ।
कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको वि.स. २०५९ सालदेखि कोषको जग्गा अधिग्रहण तथा ११९ घरलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यको सुरुवात गरेको थियो ।
तीलगंगा क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया विभिन्न चरणमा अघिल्ला सरकारका निर्णयमार्फत अघि बढाइएको हो ।
तत्कालीन मन्त्रीहरू बलबहादुर केसी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य, योगेशकुमार भट्टराई र प्रेम आलेको कार्यकालमा क्रमशः अधिग्रहण, सूचना प्रकाशन, पुनर्स्थापन र नापजाँचसम्बन्धी निर्णयहरू गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोषले गोठाटार क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको करिब ५ सय ३४ रोपनी जग्गामध्ये तिलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार ४ आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले २०७१ सालमा मुआब्जा समेत दिइसकेको थियो ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यको समयमा २०७१ असार १ गतेको समय तिलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावितलाई गोठाटारको ५३४ रोपनी जग्गाबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरी मुआब्जा वितरण गरेको थियो । सरकारले देशभरका अतिक्रमित सरकारी जग्गा खालि गराउने अभियानअन्तर्गत तिलगंगाको तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका संरचना हटाउने भनेको छ ।
कोषको यो निर्णयप्रति काठमाडौं महानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष आशामान संगतले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले पूर्वसहमति अनुसारको स्थानीयको उचित व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासीजस्तै हटाउन नहुने बताए । वडा अध्यक्ष संगतका अनुसार राज्यले सहुलियत दरमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र प्रभावित परिवारलाई गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गाबाट प्रतिपरिवार चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । उनले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको र स्थानीय ११ वर्षदेखि अनिश्चिततामा बस्न बाध्य भएको बताए ।
उनले भने, ‘यहाँ रहेको जग्गा सहुलियत दरमा राज्यले लिने र हामीलाई गोठाटारमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामध्येबाट प्रतिपरिवार चार आनाको दरले जग्गा छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो । सोहीअनुसार यहाँका स्थानीयले मुआब्जा बुझेर यहाँको घर व्यवस्थित बनाउन सकेको अवस्था पनि छैन । भत्काएर जना सकेको अवस्था पनि छैन । ११ वर्षदेखि एकदमै पीडित भएर यहाँ बसिरहेको अवस्था छ । स्थानीयले आफूहरूले सम्झौताअनुसार जग्गा उपलब्ध गराए छोड्न तयार रहेको बताएका छन् । सरकारले अहिले यो बस्तीलाई पनि सुकुम्बासी सम्झिएर हटाउने जुन दुष्प्रयास हुँदैछ त्यो एकदमै गलत हुँदैछ । यहाँ बस्ने मान्छे सुकुम्बासी होइनन् स्थानीय हुन् ।’
तिलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित परिवारको गुनासोः ‘मुआब्जा लियौँ, घडेरी पाएनौँ’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत तिलिगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित परिवारहरूले आफ्नो पुनर्स्थापनाको मुद्दा वर्षौँदेखि अल्झिएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रभावित परिवारहरूले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको घरजग्गा पशुपति क्षेत्र विकासका लागि सरकारसँग सहमतिमा उपलब्ध गराएको र त्यसबापत मुआब्जा समेत बुझिसकेको बताए । २०७१ सालमै सम्बन्धित निकायबाट स्थानान्तरणका लागि घडेरी उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले आफूहरूको यस अवस्थाले अवस्थाले आफ्नो दैनिकी मात्र नभई पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र सौन्दर्यमा समेत नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरेका छन् । तिलगंगा क्षेत्रका प्रभावितमध्येका एक दीपकप्रसाद गौतमले आफूहरू सुकुम्बासी नभई स्थानीय बासिन्दा भएको दाबी गर्दै सरोकारवालासँग विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
विगतमा मुआब्जा दिएर पनि बाँकी प्रक्रिया कार्यान्वयन नगरी जबरजस्ती हटाउन हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने उहाँको चेतावनी छ ।
उनले भने, ‘हामीले २०७२ सालमा मुआब्जा लियौँ । त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मुल्याङ्कन गरी प्रभावित परिवारलाई घडेरी दिनको लागि समिति नै बनायो । हामी सुकुम्बासी होइनौँ यहाँका स्थानीय हौँ । अहिले देश भरी नै सुकुम्बासी बस्ती हटाइदिनुपर्छ भन्ने भाष्य बनेको छ । हामी सुकुम्बासी होइनौँ यहाँका स्थानीय हौँ । बस्ती स्थानान्तरण गर्ने ठाउँको मान्छे हौँ हामी पशुपति विकास कोषले हामीसँग पटक पटक गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गरोस् । तर जसरी एकाएक सूचना जारी गरेर हामीलाई हटाउने भनेको छ त्यो मान्य छैन ।’
अधिग्रहण भएको तिलगंगा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि कोषले पटक पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया