काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कदमलाई असंवेदनशील र असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारका पछिल्ला निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने कार्यले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवारमा असुरक्षा र त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
बैठकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै सुकुमबासी बस्तीको छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी गरिएको हटाउने कार्यप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
विपक्षी दलहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखिएको चर्को मूल्यवृद्धि र महँगीप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दाल, चामल, तरकारी, तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको मूल्य बढ्दै गएको भन्दै सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनहरूलाई नियन्त्रण वा खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति पनि बैठकले असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्ता संगठनहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनजीविकाका मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।
बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै किसानलाई आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी बर्डफ्लु संक्रमण फैलिँदै जाँदा विभिन्न जिल्लामा कुखुरा तथा हाँस नष्ट गर्नुपरेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया