काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले विद्यमान निर्वाचन पद्धति अत्यन्त खर्चिलो भएको बताएका छन् ।
बिहीबार निर्वाचन पर्यवेक्षण निकायहरूद्वारा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्यमान निर्वाचन पद्धति अत्यन्त खर्चिलो भएको बताएका हुन् ।
उनले यसले राजनीतिमा सुशासनभन्दा विकृति निम्त्याएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद आचार्यले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले इमानदार कार्यकर्ताभन्दा पनि ‘ठेकेदार’ र धनाढ्यहरूलाई मात्रै राजनीतिमा स्थान दिने खतरा बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
सांसद आचार्यले नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धी ७३ वटा कानुनहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘कानुनी जङ्गल’ को संज्ञा दिए । उनले यी छरिएका कानुनहरूलाई एकीकृत गरी निर्वाचन आयोग, वकिल र सर्वसाधारण सबैले बुझ्ने गरी सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाचनका बेला मात्र प्रदान गरिने मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले विद्यालय तहदेखि नै ‘निर्वाचन शिक्षा’ सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
आफ्नो क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको उदाहरण दिँदै उनले मतदान अधिकृतहरूको लापरबाही र मतदातामा चेतनाको अभावले लोकतन्त्र कमजोर हुने धारणा राखे ।
आगामी निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै सांसद आचार्यले ‘डिजिटल भोटिङ’, ‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ (विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदान) र ‘आउट अफ स्टेसन भोटिङ’ (आफ्नो क्षेत्र बाहिर रहेकाहरूका लागि मतदान) को व्यवस्था गर्न माग गरे । ४० लाखभन्दा बढी सचेत युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘यदि १० देखि १५ करोड खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भने, निर्वाचित प्रतिनिधिले त्यो लगानी उठाउन भ्रष्टाचारको बाटो रोज्नुपर्ने अर्थशास्त्रको सामान्य नियम जस्तै भएको छ । मतदाता शिक्षा चुनावको अन्तिम समयमा गरिने विषय हो, तर नागरिकलाई निर्वाचन प्रणाली र जनप्रतिनिधिको भूमिका बुझाउन निरन्तर शिक्षा आवश्यक छ ।’
संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य समेत रहेका आचार्यले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने बारेमा छलफल भइरहेको बताए ।
सांसद आचार्यले पर्यवेक्षण निकायहरूले दिने सुझावहरूलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरे । आफू राजनीतिमा विज्ञका रूपमा मात्र नरही मुलुकको नीतिगत सुधार र सुशासनका लागि आएको भन्दै उनले यसका लागि आफ्नो पार्टी निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया