सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयबारे रास्वपा अनभिज्ञ, मौन बसेको भन्दै सभापति लामिछानेको आलोचना

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लिएको निर्णयका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नभएको जनाएको छ । 

भोलि शनिबारदेखि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन सरकारले तयारी गरिरहेका बेला रास्वपा प्रवक्ताको यो भनाइ आएको हो । 

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लिएको निर्णयका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नभएको बताए । 

‘यो विषयमा औपचारिक रूपमा सरकारले कुनै जानकारी गराएको छैन, पार्टीभित्र पनि कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । 

उनले सरकारका निर्णयबारे प्रश्न उठेपछि छलफल हुनु स्वाभाविक भएको र अनौपचारिक छलफल भने भएको बताए । उनले यसबारे सरकारकै प्रवक्तालाई सोध्न पनि भने । 

रास्वपा सरकारले शुक्रबार ६ बुँदे उर्दी जारी गर्दै बागमती नदी किनारका घर टहरा खाली गर्न भनेको थियो । वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ६ बजेदेखि घर टहरा भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गर्ने भनिएको छ । यस काममा बाधा पु¥याउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिइएको छ ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चुनावी बाचाविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने भएपछि रास्वपा, सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहको चर्को विरोध भइरहेको छ । लामिछानेले चुनावका दौरानमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए आफू छाती थाप्न आउने भन्दै सुकुम्बासीलाई ढाडस दिएको विषय अहिले भाइरल भइरहेको छ । चुनावमा एउटा र व्यवहारमा अर्को काम गरेको र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन अब केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा सभापति लामिछाने चुप बसेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । 

रास्वपाले चुनावमा जारी गरेको वाचापत्र र प्रधानमन्त्री स्वयं बालेन शाहले झापा– ५ मा जारी गरेको वाचा पत्रमा अधिकार सम्पन्न अयोग बनाएर वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने उल्लेख छ । बालेन शाहले जारी गरेको वाचा पत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिनमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने र १००० दिनमा सुकुम्बासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, रास्वपाले चुनावमा जारी गरेको वाचा पत्रको बुँदा नम्बर ८३ मा पनि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्राधिकरण गठन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई नमुना बस्ती विकास गरेर स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।

पार्टीले जारी गरेको वाचा पत्रमा भनिएको छ, ‘विगतका असफलताहरूबाट सिक्दै भू–उपग्रह नक्साङ्कन र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्वासीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको एकीकृत नमुना बस्ती विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व लालपुर्जा प्रत्याभूत गर्नेछौं ।’