नेपालमा साइबर अपराध बढ्दो, महिला र युवा बढी प्रभावित

लोकपथ
14
Shares

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङसहितका साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढ्दै गएको बताएका छन् ।

बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार विशेषगरी महिला र युवा वर्ग यस्ता अपराधबाट बढी प्रभावित भएका छन् ।

हालको तथ्यांकअनुसार सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने सम्बन्धी ४ हजारभन्दा बढी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् भने बुलिन र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना रिपोर्ट भएका छन् । यस्तै, वित्तीय प्रकृतिका साइबर अपराधका उजुरी १० हजार नाघेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार अकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की दिने तथा यौनजन्य हिंसाजस्ता गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् ।

महानिरीक्षक कार्कीले अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । नेपालमा ती प्लेटफर्मको प्रत्यक्ष उपस्थिति र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुने र पीडितले समयमै न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्त गर्न सामान्यतया २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेन्ट वा बुलिङका केसमा करिब एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भए पनि गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने २४ घण्टाभित्र सूचना आउने गरेको उनले बताए ।

हाल नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा नेपालमा दर्ता नभएकोले प्रयोगकर्ता विवरण प्राप्त गर्न र विवादास्पद सामग्री हटाउन कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए ।

प्रहरीले मेटाजस्ता कम्पनीलाई अनुरोध पठाउँदा प्रतिक्रिया आउन करिब एक हप्ता लाग्ने गरेको छ भने अन्य प्लेटफर्महरूबाट आवश्यक विवरण वा टेकडाउन सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको जनाइएको छ ।

महानिरीक्षक कार्कीले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमै दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । साथै, साइबर अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?