काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारलाई ३३ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन् ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले परराष्ट्र नीति, शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारका विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राईले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई जोगाउन सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । एमसीसी, एसपीपी तथा ‘बफर स्टेट’ जस्ता सैन्य रणनीतिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कुनै पनि सन्धि–सम्झौता नगर्न उनले सुझाव दिए ।
‘नेपाल सार्वभौम मुलुक हो, हामी असल छिमेकी बन्नुपर्छ, तर देशलाई युद्धको मैदान बन्ने गरी बफर स्टेटको व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने ।
शिक्षा प्रणालीतर्फ संकेत गर्दै राईले हालको प्रणालीले उत्पादन र आविष्कार गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले हप्तामा तीन दिन मात्र सैद्धान्तिक अध्ययन र बाँकी चार दिन श्रम, सीप, सिर्जना तथा आविष्कारमा केन्द्रित शिक्षाको प्रस्ताव अघि सारे। ‘घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरेर व्यवहारिक शिक्षामा जानुपर्छ,‘उनले भने ।
सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने तथा छिमेकी मुलुकसँग नियमित संवाद बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । महाकाली क्षेत्रमा भइरहेका अवैध तटबन्धन तथा निर्माण कार्य रोक्न सरकारलाई उनले आग्रह गरे ।
अर्थतन्त्रतर्फ उनले वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भरता घटाएर प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्र सुधारका लागि सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधि किसानसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘एक पालिका एक उद्योग’ र ‘एक परिवार एक रोजगार’ नीति लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गरी पीडितको रकम राज्यकोषबाट नभई दोषीको सम्पत्ति लिलाम गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने माग उनले गरे। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पारदर्शी शासन कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनबारे बोल्दै राईले उचित विकल्पबिना बस्ती हटाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको बताए । ‘पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी बस्ती भत्काउनु राज्यको असफलता हो, ‘उनले भने ।
सुशासनको सुरुवात आफूबाटै गर्ने भन्दै उनले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सांसदलाई दिइने स्वकीय सचिव र त्यससम्बन्धी बजेट नलिने घोषणा गरे ।
यसका साथै उनले भूपू गोर्खा सैनिकका लागि समान पेन्सन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, अधुरा पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तथा कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउने लगायतका विषयमा पनि सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले यी सुझावलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनमा जान सक्ने संकेत समेत उनले गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया