काठमाडौं । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने लक्ष्य राखेको छ ।
बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वको नयाँ सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिवद्धताको आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सार्ववनिक गरेको प्रतिवद्धताको दोस्रो बुँदामा ‘कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ को उल्लेख गरेको छ, जसआन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित पेन्सनका साथै वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान तथा ऋण दिने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ ।
सरकारले कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । कृषिमा कर छुट, भन्सारमा सहुलियता र बाँझो जग्गाको उपयोग तथा एकिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कृषिमा रैथाने लगायतका उन्नत स्वदेशी र पोषणयुक्त बिउ उपलब्ध गराई गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्वादन र बजार सुनिच्श्ति गर्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले रसायनिक मलको खरिद, बिक्रि वितरणमा रहेको अवस्थालाई सुधार गर्ने बताइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा गरी भारतसँग सम्झौता तथा गर्ने र नेपाल भित्रैका कृषि उपजको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्म निरर्भर हुन नीतिगत, कानुन र भन्सार सुधार कार्य गर्ने भएको छ ।
‘कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थानलाई टेवा गरी भारतसँग सम्झौता तथा गर्ने र नेपाल भित्रैका उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादनवृद्धि गरी आत्म निरर्भर हुन नीतिगत, कानुन र भन्सार सुधार लगायतको कार्य गरिनेछ,’ प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
पहाडी तथा उच्च भेगका मूल्यमा नगदेबाली र हिमाली जडिबुटीलाई तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ ।
साथै, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झौता सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने र माटोको उर्बरा शक्ति बढाउन र संरक्षण गर्न जैविक विधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया