संसद्मा सशस्त्र प्रहरी विधेयकबारे छलफल : कसले के भने ?

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यादेश र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा रहेको समेत उनीहरुको भनाइ छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी बल अर्धसैनिक चरित्रको रहेको उल्लेख गर्दै चेन अफ कमाण्डमा चल्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा चेन अफ कमाण्ड जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयकमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक निर्देशन र अनुगमन संघीय र सरकार र गृह मन्त्रालयले गर्नेगरी जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो विधेयक अर्धसैनिक बलको चरित्रमा छ । सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नै संगठनको चेन अफ कमाण्डमा सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासमा पनि बढी जिम्मेवार बनाउने ढंगले यो ऐनमा जानुपर्छ । सरकारले, गृह मन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्दछ । संगठनको प्रमुखलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउने किसिमले जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । हामीले यसलाई अर्धसैनीक बल भनिरहेको अवस्थामा यसलाई प्रहरी भन्न मिल्दैन कि जस्तो पनि लागेको छ । यसलाई हामीले संविधानबाट नै हेर्नुपर्दछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनउत्तरदायि बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । सशस्त्र प्रहरीलाई व्यवस्थाप्रति उत्तरदायि बनाउँदै हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा रहेको समेत बताइन् । उनले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइए शक्तिको दुरुपयोग हुने खरता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यादेश र कार्यक्षेत्रको समेत अस्पष्टता रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनउत्तरदायि बनाउन आवश्यक छ । सशस्त्र प्रहरीलाई व्यवस्थाप्रति उत्तरदायि बनाउँदै हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आवश्यक छ । तर विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गर्छ । शक्तिको अनावश्यक दुरुपयोग हुनसक्छ । यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यादेश र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता रहेको छ । नेपाल प्रहरी सशस्त्र बल अलग अलग जिम्मेवारीका लागि स्थापना भएका संगठनहरु हुन् ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संगठनहरुको उद्देश्य कार्य प्रकृति र कार्यक्षेत्र झल्किनेगरि विधेयक आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको नसकेको बताए ।

छलफलमा सहभागि हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक अर्धसैनिक तरिकाले आएको हुनाले यसको परिचालन पनि त्यही ढंगले हुनुपर्ने धारणा राखे । सैनिक जस्तो मिल्दोजुल्दो तरिकाले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन हुनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा अन्तर नछुट्टिने गरी कुराहरु आएका उल्लेख गर्दै यसलाई सच्याएर जान आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक अर्धसैनिक तरिकाले आएको हुनाले यसको परिचालन पनि त्यही ढंगको हुनुपर्दछ । सैनीकसँग मिल्दोजुल्दो तरिकाले यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँहरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा अन्तर नछुट्टिने गरि कुराहरु आएका छन् । यसलाई सच्याएर जानुपर्छ । दफावार छलफलका क्रममा ति कुराहरु आउलान नै । हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बीचमा स्पष्ट कार्य विभाजन हुनेगरी र त्यहाँभित्र कुनै द्वन्द्व सिर्जना हुनेगरी हामीले काम गर्नुपर्दछ । यो काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सिमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सुरक्षा बललाइ दिइएको छ । तर काम कर्तव्यको कुरामा कतैपनि उल्लेख रैनछ ।’

छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकको प्रश्तावना नै हुबहु रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरे । उनले यी विधेयकहरुलाई संघीयता कार्यान्वयनको रुपमा समेत हेरिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्वार्थ राखिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरे ।

यो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत माघ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए ।