मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ ‘होल्ड’, समितिले थाल्यो अध्ययन

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको छ ।

खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले थप अध्ययन र प्रमाण संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले खरेलमाथि उठेका प्रश्न र सार्वजनिक भएका कागजातको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिले प्राप्त कागजात तथा उजुरीहरूको अध्ययन गरेर मात्रै थप निर्णय लिने सहमति गरेको छ ।

बैठकमा प्रस्तावित राजदूत खरेलले भने आफूमाथि लागेका आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरे । उनले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन तथा कुनै पनि प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको स्पष्ट पारे । आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण भए पेस गर्नसमेत उनले चुनौती दिए ।

आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै खरेलले संस्थागत बेरुजु वा चेकसम्बन्धी कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने जिकिर गरे ।

तर, सांसदहरूले कूटनीतिक नियुक्तिमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले खरेलको शैक्षिक योग्यता र कूटनीतिक अनुभव मलेसियाजस्तो मुलुकको राजदूत बन्न पर्याप्त भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठाए । उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र अनुदानसम्बन्धी विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले खरेलको दाबी र सार्वजनिक भएका अडियो तथा कागजातबीच विरोधाभास देखिएको उल्लेख गर्दै तथ्य र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले पनि हतारमा निर्णय लिनुभन्दा समितिमा प्राप्त थप प्रमाण र कागजातको अध्ययन गरेर अघि बढ्नु उचित हुने बताए । प्रस्तावित राजदूतमाथि उठेका प्रश्न स्पष्ट नभई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा कूटनीतिक वातावरणमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले समितिमा औपचारिक उजुरी नपरे पनि प्रस्तावित राजदूतमाथि प्रश्न उठाउने विषयहरू सार्वजनिक भएकाले त्यसलाई हलुका रूपमा लिन नहुने बताइन् । देशको प्रतिष्ठा र विश्वाससँग जोडिएको पदमा नियुक्ति गर्नुअघि आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसले प्रस्तावित व्यक्तिलाई समेत आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्ने अवसर दिने उनले बताइन् ।

समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेर आन्तरिक छलफल अघि बढाएको छ । आवश्यक परे केही समयपछि खरेललाई पुनः समितिमा बोलाइने समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले बताए ।

समितिले प्राप्त कागजात र उजुरीहरूको अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइबारे थप निर्णय गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?