विधेयकहरू छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड, समसामयिक काम गर्न समस्या भएको निष्कर्ष

काठमाडौं । भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म समितिमा रहँदा भन्सार बिन्दुहरुमा समसामयिक काम गर्न कठिनाइ भएको सांसदहरूले बताएका छन् । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अब पनि कानुनलाई अन्तिम रूप दिएर अघि बढ्न नसके अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । उनले छलफलमै अड्किरहने हो भने तत्काल देखिएका समस्याको समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ  ।

उनले सांसदहरूले कानुन पारित गर्न सकेनन् र विधेयक बनाएनन् भन्ने दोषारोपण हुने गरेको भन्दै विषय केन्द्रित भएर छिटो विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेको र त्यसका कमजोरीहरुको अध्ययन भइसकेको भन्दै अब कानूनबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । समितिमा सांसदहरु विषय केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ  । 

समितिको बैठकमा बोल्दै राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लामो समयसम्म विधेयक समितिमा रहनाले भन्सार बिन्दुहरुमा समसामयिक परिमार्जन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । स्वविवेकी अधिकार भन्सार अधिकारीलाई कति दिने/नदिनेबारे समितिबाट टुंग्याउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ छ  । 

कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने वा नगर्नेबारे व्याख्यात्मक रूपमा भन्सार विधेयकमा राख्न सांसदहरूले उठाएको मागमा घिमिरेले सबै विषयहरूलाई विधेयकमा पूर्ण रूपमा राख्न नसकिने बताउँदै नियमावलीबाट व्याख्या गर्न सकिने बताए । 

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ/पुराना भन्सार एजेन्टका विषयमा व्यवहारिक तवरले भन्सार विधेयकमा अघि बढाइनुपर्ने बताए  । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिमेकी राष्ट्र विश्वबजारमा परिणत भइसकेको बताउँदै यो ठाउँमा समान नबिके ठूला कम्पनीहरू फस्टाउने अवस्था नरहेको बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार विधेयकले निकासी र पैठारीलाई नियमन गरेर भन्सारबाट संकलन हुने राजश्वलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको बताए । उनकाअनुसार यो विधेयकले नेपालको व्यापारलाई प्रवर्द्धन समेत गर्दछ । चालु बजेट २० प्रतिशतले अघिल्लो वर्ष घाटा भएको बताउँदै उनले यो वर्ष २९ प्रतिशत घाटा भएको देखिएको बताए । उनले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने कर व्यक्तिको खल्तीमा जाँदा यस्तो समस्या निम्तिएको आरोप लगाए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्सार विधेयकमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र रिभ्यु गर्ने भनिएको उल्लेख गरेको बताउँदै यो धेरै ढिला हुने बताए । समितिमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले कानुनहरू बनाउन ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिए ।