२०७७, ५ माघ सोमवार १०:४५

के नेकपा मिल्ने सम्भावना बाँकी छ ? घुमाउरो तरिकाले बाहिरिएका पाँच ‘क्लू’ यस्ता छन्

चीनको अन्तिम कसरतसँगै दुवै पक्षले सूर्य चिन्हमा आँखा लगाउनुको कारण के ?


प्रकाशित मिति : २०७७, ५ माघ सोमवार १०:४५

काठमाडौं- पार्टी एकता (२०७५ साल जेठ ३ गते) को मसी सुक्न नपाउँदै आन्तरीक लफडा र आरोप/प्रत्यारोपमा होमिएर प्राप्त शक्ति क्षीण बनाउन पुगेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो ८ महिना निकै जटिल मोडमा गुज्रियो ।

अनेकन प्रयास र थामथुम गरेर पार्टीभित्रको किचलो हरेकपल्ट ढाकछोप गरेको नेकपाको लागि गत असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठक अभिशाप सावित भयो ।

असारमा पटक-पटक सारिँदै बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि सतहमा आएको विवाद अनेकन अप्ठेरोले बहुमतप्राप्त पार्टी शक्ति क्षीण अवस्थामा मात्रै पुगेन । त्यसपछिका घटना र तिनका उपक्रमले नेकपा पूर्णत: स्खलित नै भयो ।

सचिवालय बैठकमा पार्टीका अध्यक्षद्वयले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदन, आरोप/प्रत्यारोप, बैठक बहिष्कार, दुई अध्यक्षको टकरावदेखि ‘कसै गरेर पनि मिल्न नसक्ने हठी प्रवृत्ति’ हाबी भइरहेका कारण नाङ्गिएको नेकपाको चरित्र एकाएक पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधीसभा विघटन  गरेपछि नेकपा प्रष्टै रुपमा दुई कित्तामा विभाजित भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीको समर्थनमा कतै दीपावली त कतै विरोध प्रदर्शन भए । चरम मतभेदका कारण दुई कित्तामा उभिएका दुवै पक्षले सूर्य चिन्ह आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा गुहारिरहेका छन् । यसैबीच सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय छलफल गरेको छ ।

यहि बीचमा ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षले आ – आफ्नै हिसावले एउटै पार्टी पुनर्गठन गरे ।

उता निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिता पाउने र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग छ । यता ओली पक्ष पनि अदालतले आफ्नै पक्षमा निर्णय गर्नेमा विश्वस्त छन् ।

अझ प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘ताजा जनादेशका लागि जनताकोबीचमा जान तयार रहन’ भनिरहेका छन् । यही रस्साकस्सीका बीच जसरी राजनीतिक गतिविधि अघि बढिरहेको छ, यसलाई लिएर नेकपाको एकताभन्दा विभाजन सहज हुने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । पार्टीको विवादका कारण सिंगो व्यवस्थामाथि प्रहार भयो भन्दै आम नागरिक, वुद्धिजीवि, नागरिक अगुवा, विश्लेषक, पत्रकारले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

लोकपथसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगले यथासक्य नेकपाको वैधानिकता र सूर्य चिन्ह कुन पक्षलाई दिने भन्ने बारे निर्णय दिन तयारी गरिरहेको बताएको छ ।

व्यवस्था नै बदलिने हिसाबले प्रधानमन्त्रीको हठात् निर्णय आएपछि यी दुवै पक्षले आफूले बोल्न पाएसम्मका हरेक मञ्चमा एकअर्काविरुद्ध आगो ओकलेका छन् । यसैले पनि सिंगो व्यवस्थाको विरुद्धमा भएका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिका कारण निराश भएका जनताले नेताहरुका पछिल्ला भाषण हेरे/सुनेपछि पार्टी फुटिसकेको बुझेका छन् । तर यो पार्टी औपचारिक रुपमा फुटेको छैन । किनकी यसले वैधता पाएको छैन । अर्थात् कानूनी रुपमा नेकपा विभाजन भएको छैन ।

दुवै पक्ष ओली/प्रचण्ड-नेपाल एकअर्काविरुद्ध यसरी खनिएका छन् कि अब फुटभन्दा अर्को विकल्प नै छैन भनिएको वर्तमान परिस्थितीमा लोकपथलाई प्राप्त केहि क्लूले सत्तारुढ नेकपामा फेरि एकता हुनसक्ने संकेत भने देखिएको छ ।

१. चिनियाँ सक्रियता : 

नेकपा फुटको संघारमा पुगेका बेला प्रमुख नेताका घरदैलो धाएर फुटबाट जोगाएकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता पछिल्लो समय निकै बढेको छ ।

गत शुक्रवार साँझ यान्छीले शितलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गोप्य भेटवार्ता गरिन् । भेटमा नेकपा विभाजनको अवस्थाबारे कुराकानी भएको बुझिएको छ । नेकपा कसरी मिलाउन सकिन्छ ? भनेर चीन लागिपरेको बुझ्न गाह्रो छैन । कारण उसले दूतको रुपमा यान्छीलाई भेटवार्ता बाक्लो बनाउन सुझाएको छ । गत शुक्रवार साँझ साँढे ५ बजे शितलनिवासमा प्रवेश गरेकी यान्छी ८ बजेपछि मात्र निस्किइन् । संसद पुनःस्थापना भए नेकपा मिल्ने सम्भावनाको निर्क्यौल निकाल्दै सोही अनुसार चिनियाँ रणनीति बनेको बुझिएको छ । यसअघि संसद विघटन भएको सात दिनपछि पुस १२ गते नेकपाको विभाजन उन्मुख अवस्थामा सरसल्लाह र सम्भावित मध्यस्थताका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग महानिर्देशक छुइ यानसहित चार सदस्यीय टोली नेपाल आएका थिए।

उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै पालैपालो नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर नेकपा एकताको सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए । सहजै यो बुझ्न सकिन्छ – नेकपाको कलह मिलाउन अन्तिम पहलस्वरुप गोप्य रुपमा सडकमार्ग हुँदै नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले नेकपा मिलाउन अन्तिम उपाय प्रयोग गरिरहेको छ ।

नेकपाको विवाद निरुपणमा यान्छीको सक्रियताले चीनको आशय बोक्ने कारणले पनि नेकपा फुटबाट जोगिन सक्ने पहिलो ‘क्लू’ मान्न सकिने जानकार बताउँछन् ।

२. संवैधानिक इजलाशमा परेको छ : दर्जन बढी रिट

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका छन्।
रिट निवेदनबमोजिम हिजो (आइतवार) संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे हिजो देखि मात्र सुनुवाइ भएको हो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोईरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका छन् ।

अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गरेका छन् ।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो ।

रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका साथी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । त्यसैले पनि अदालतको फैसला नआउन्जेल नेकपा मिलन बिन्दुमा फेरि पुग्न सक्छ कि भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

३. अस्थिर राजनीति र ‘डबल स्ट्याण्डर्ड’ नेपाली प्रवृत्ति : 

नेकपाको दुवै पक्षले बोलेका भाषण, लेखेका शब्द सुनेर तपाईलाई पनि पक्कै अचम्मै लाग्यो होला । तर जुन पक्षले जे बोलेतापनि हाल नेकपामा बैधता पाएका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै हुन् ।

फुटको संघारमा पुगेका बेला एउटै पार्टीमा दुवै पक्षले आ – आफ्ना पक्षमा पद बाँडफाँड गरेका छन् । विभाजनको कानूनी मान्यता पर्खिरहेका नेकपाको दुवै पक्षका नेताहरु हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोली उग्र र हलुका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

उनीहरुको भाषण सुन्ने जो कोहीले पनि यो पार्टी अब एक हुँदैन भनेर किटान गर्न सक्छ तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरुको विगत ।’ यिनीहरुले यसअघि गरेका भाषण र आजको भाषण हेर्दा चित् परिन्छ । आफैँलाई पत्याउन मुस्किल हुने अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् – नेपाली राजनीतिज्ञ । त्यसैले आज ‘पानी बाराबार’ गरेर आगो ओकलेका यीनै नेता भोली ‘एकता गरेका छौँ /मिल्छौँ’ भन्दै मिडियामा समाचार आएमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । नेपाली नेताहरुको ‘डबल स्ट्याण्डर्ड’ प्रवृतिकै कारण राजनीतिप्रति जनतामा अझ बढी वितृष्णा उत्पन्न भएको हो । एउटा बोली बोलेर जनतामा आशाको किरण सञ्चार गराई ताली खाने र व्यवहारमा ठीक विपरीत गरी जनताको आशालाई निराशामा बदल्ने प्रवृत्ति कयौँपटक दोहोरिसकेको छ । यसर्थ नेता र नेपाली राजनीतिको उदांगो चरित्र र प्रवृत्तिबारे किटान गर्न नसक्ने ठेगान नभएको कारणले पनि जनताले फेरि पार्टी फुटबाट जोगिन्छ कि भनेर शंका गर्न पाउने छुट छ ।

४.पार्टी विभाजनको निवेदन पुगेकै छैन आयोगमा : 

धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने नेकपाको वैधता खोजिरहेको दुवै पक्ष केपी / प्रचण्ड-माधव कुमार नेपाल जनताले सर्वाधिक रुचाएर भारी मत दिएको पार्टी विभाजन गरेको अपजस लिएर कलंकको टीका लगाउन चाहँदैनन् । त्यसैले पनि आजसम्म पार्टी विभाजनको निवेदन निर्वाचन आयोगमा पुगेको छैन । प्रचण्ड – नेपाल समूहले नेकपाको वैधता माग गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ भने ओली समूहले पार्टी विभाजन नभएको भन्दै जवाफ पठाएको छ । बरु दुवैले आ- आफ्नो वैधानिकता र अस्तित्व खोजीरहेका छन् । यसले पनि ‘पार्टी विभाजन नहुन सक्छ’ भन्ने अनुमानमा बल पुग्छ ।

५ .ओली पक्षको फेरिएको बोली : 

एकतातिर प्रतिनीधि सभा विघटन भएपछि एक अर्काे पक्षमाथि खनिएका ओली पक्षले पार्टी नफुटेको जवाफ दिनु, बेलाबेलामा भाषणकै क्रममा मिल्न आए सूर्य चिन्ह पाईन्छ भन्नु, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुवै समूहका नेताहरुले एकअर्काले गल्ती सच्याएमा पार्टी एकता कायम रहने अभिव्यक्ति दिनु (बुधवार मात्रै ओली समूहका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अझै पनि पार्टी एकताको सम्भावना रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमकाबीच दिएका थिए ।) गृहमन्त्रीले पनि सोही आशयको भाषण गर्नु ओली पक्षले पछिल्लो समय मिल्न आह्वान गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

पार्टी उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले एकताको प्रयास जारी राखेको बताउनु, नेकपाको एकता सम्भव भएको दाबीसहित राष्ट्रिय एकता अभियान सार्वजनिक गर्नु, अर्कोतर्फ प्रचण्ड – नेपाल समूहले आफूहरु नै नेकपाको वैध रहेको दाबी गर्नुले नेकपामा एकताको सम्भावना ज्यूँदै रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो ।

ओली पक्षसँगै प्रचण्ड – नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेमा पार्टी एकता सम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् ।

दैनिकजसो हुने कार्यक्रममा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको एउटै माग छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नैपर्छ। एकअर्काले गल्ती सच्याएमा पार्टी एकता कायम रहने दुवै समूहको अभिव्यक्तिले नेकपालाई फुटबाट जोगाउन सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

यसकारण दुवै पक्षले आँखा लगायो सूर्य चिन्हमा ! 

नेकपा कित्ताकाँटमा पुगेपछि नेताहरुले सूर्य चिन्हमा आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै दाबी गरिरहेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेसँग सूर्य ।

पार्टी एकतापछि सूर्य चुनाव चिन्हभित्र हँसिया हथौडा भएको चिन्ह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले लियो । सूर्य चिन्ह जनताबीच लोकप्रिय भएको कारण पनि दुई पक्षले चुनावको दाउ हेरेर यो चिन्हको लागि लुछाचुँडी गरिरहेका हुन् ।

यहि चिन्हलाई लिएर ओली समूहले आफूहरु नै नेकपा भएको दाबी गर्दै सूर्य चिन्ह आफ्नै रहने बताइरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह नेकपाको ठूलो हिस्सा आफूसँग रहेको भन्दै चिन्ह आफूले पाउनुपर्ने र नपाए आँधिबेहरी ल्याउने बताइरहेका छन् । (मंगलबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो समूहले पार्टीको नाम ‘नेकपा’ र चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ नपाए आन्दोलनको आँधीवेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका हुन् ।) आम मतदाताका भावनात्मक सम्बन्ध सूर्यसँग रहेकोले यो चिन्ह हत्याउने दाउमा प्रचण्ड समूह कस्सिएर लागेको हो ।

स्वभाविक हो, कम्युनिष्ट मतदाताको मत सूर्य चिन्हमा बढी पर्छ । यही लोभका कारण दुई पक्ष चुनाव चिन्हका लागि संघर्षरत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस