२०७७, १० पुष शुक्रवार १०:२८

संसद विघटन : कता जाला नेपाली अर्थतन्त्र ?


प्रकाशित मिति : २०७७, १० पुष शुक्रवार १०:२८

कमला अर्याल /काठमाडौँ – सरकारले संसद विघटन गर्ने घोषणा गरेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र कुन गतिमा अगाडि बढ्ला भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।

संसद विघटनको विषय संवैधानिक अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । यदि सरकारको पक्षमा फैसला भयो भने संसद विघटन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुनैपनि दृष्टीकोणबाट सकारात्मक प्रभाव नपर्ने सरोकारवालाको ठम्याई छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार सबैभन्दा पहिलो र ठूलो प्रभाव लगानीकर्ताको विश्वासमा पर्छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास खल्बल्याउने काम गर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ कार्य समिति आएको छ । आर्थिक विकासका लागि नयाँ जोश र जाँगरका साथ अगाडी बढिरहेका बेलामा त्यसलाई समेत ठेस पु-याएको अर्थविद् आचार्यको विश्लेषण छ । त्यसका साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नीजि क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसलाई पनि उत्तिकै धक्का पुगेको उनको भनाई छ । अबका दिनमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु बिच्किने अवस्था छ । स्वदेशी लगानी बिच्किनेबित्तिकै वैदेशिक लगानीमा स्वतः असर पर्ने नै भयो । कोरोनाको महामारीबाट बच्न खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक अन्यौलताका कारण यो प्राथमिकताबाट पर गएको उनको बुझाई छ ।

लगानीकर्तामा दुई तिहाईको सरकार बनेपछि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यसमा पनि कुठाराघात भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निकै प्रभावित बनाउने उनी बताउँछन् ।

सरकारले मुलुकलाई २०२२ मा विकालशील मुलुकको रुपमा सूचीकृत गर्ने योजनामा समेत यसले धक्का दिने उनको ठम्याई छ । सरकार विकास निर्माण छोडेर चुनावतर्फ होमिँदा आगामी चैतदेखि असारसम्मको समय पूर्ण रुपले भद्रगोलको अवस्था हुने भएकाले मुलुकको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाको प्रणालीमै असर पर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै,डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले निर्वाचनका लागि गर्ने ३० अर्ब बराबरको बजेटले आर्थिक क्रियाकलापहरु बढ्ने भएपनि समग्र आर्थिक अवस्थामा असर पर्ने बताउँछन् । डा खनालका अनुसार यसले लगानी,राजश्व, विकास निर्माण लगायत प्रभावित हुन्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालमा धक्का पर्छ विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत हुने कुरामा धक्का लाग्छ ।

त्यसैगरी पूर्व गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपालले सरकारको यस्तो कदमले नीतिगत कुराहरुमा अनिश्चितता बढेको बताए । नीतिगत अस्थिरतासँगै वैदेशिक लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाई थियो । राज्यको स्रोत विकास निर्माणका जानुपर्ने समयमा चुनावमा होमिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपले प्रभावित हुने डा. नेपालको बुझाई छ ।

अर्थतन्त्र नै चलायमान नहुने हो भने यस्तो प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्न जान्छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ २७ प्रतिशतमा खुम्चिने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । जब कि, सरकारले बजेट मार्फत् ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन मापन गर्ने मूख्य सूचकहरु प्राथमिक क्षेत्र, द्धितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा कोरोनाका कारण धक्का परेका कारण प्रभावित भएका छन् । जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको हो ।

अर्कोतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को बलियो आधार भनेकै विप्रेषण हो । सरकारको नीतिले विप्रेषण्को आप्रवाहमा पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । कोरोनापछि ठूलो परिणाममा विप्रेषण घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर सोही अनुरुप विप्रेषण घटेको छैन । तर समग्रमा हेर्ने हो भने पछिल्ला केही वर्षहरुमा विप्रेषणको आप्रवाह घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । विप्रेषण घटेसँगै मुलुकको यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विकासमा पर्न जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस