संसद विघटन गर्दा के हुन्छ ? जानकारले देखाए ७ खतरा, यस्तो छ संविधानमा

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

आज (आइतवार) बिहान आकस्मिक रुपमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले मन्त्रीहरु समक्ष संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान १० बजे बसेको बैठक करिब २० मिनेट बसेर सकिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच उनले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेपछि नेपाली राजनीति थप तरंगित बनेको छ भने अध्यादेशका कारण बबण्डर मच्चिएको राजनीतिक वृत्त फेरि आक्रोशित हुन थालेको छ ।

अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नले आम नागरिकमा एउटा अन्यौलता निम्तिएको छ ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो भने राजनीतिक वा अरुखाले सबै रूपले कडा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीको कदम असंवैधानिक एवम् लोकतन्त्रविरोधी भएको बताएका छन् । उनले भने, “यो पूरै असंवैधासनिक कदम हो । उहाँ पार्टीभित्र पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ । संसदमा पनि उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ । यो हुनै सक्दैन ।”

(नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनले ओलीको यस्तो कदमको चर्को विरोध गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद विघटनको सिफारिस संविधान विपरीत भएको बताएका छन् । उनले भने यसको सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई ‘संविधानको हत्या’को संज्ञा दिएका छन् ।

एक जानकार भन्छन् : ओलीले यदि संसद विघटनको प्रस्ताव लगेकै हुन् भने त्यो गणतन्त्रको लागि र सिंगो देशको लागि समेत ठूलो धराप थापेको हुनेछ । त्यतिमात्रै होइन ओलीले स्वार्थ पूरा गर्न आफूलाई केन्द्रमा राखेर देश, जनता र यहाँको व्यवस्थामाथि हैकम चलाउन खोज्नू स्वयम् आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हुनेछ ।

लोकपथले प्रश्न गर्‍यो किन ?
जवाफमा ती जानकार भन्छन् :

१. आफ्नै सरकारको बहुमत भएको बेला संसद भंग गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु बराबर यस अर्थमा हो कि यसको कारण सिंगो व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । बहुमतको सरकार छोडेर अस्थिरता निम्त्याउँदै चुनावमा जाँदा सडकमा निस्किएका राजावादी र कांग्रेस मिल्यो भने यो पार्टीको जीत हुनै सक्दैन । आफ्नो पार्टी लुरुक्क पार्ने व्यवस्थातर्फ किन जाँदैछन् ओली अहिलेको प्रश्न यो हो ।

२. संसद भंग गरेपछि मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्छ । चुनावमा अहिले बहुमत भएको पार्टीले त्यति नै सिट ल्याउँछ भन्ने हुँदैन । यो सिंगो पार्टीको लागि समेत घाटा हुनजान्छ ।

३. यो वा त्यो बहानामा अर्को चुनाव पनि सर्न सक्छ । त्यसो भयो भने सरकार उनैले चलाउनेछन् ।

४. संसद भंग गर्दा राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउन सक्नेछन् । तर अहिलेको परिस्थिति त्यो अनुकुलता छैन । लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था धरापमा पर्दा विदेशी शक्तिले नेपालमा क्रिडास्थल बनाउने खतरा बढ्छ ।

५. अस्थिरता कायम हुन्छ ।

६. यो अविवेकी निर्णय हो । देश र पार्टीको हितमा हुँदैन ।

७.व्यक्तिगत ईगोका कारण प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्दैछन् त्यसो हुँदा केही दिनअघि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा जुन कोरमको कुरा थियो । त्यो फिर्ता लिएपनि उनैले व्यक्तिगत रुपमा आफ्ना आसेपासे भर्ति गरेर रिक्त रहेको ४६ वटा संवैधानिक पदपूर्ति गर्न सकछन् । र अर्को चुनाव नगराउन्जेल उनैको ईशारामा सरकार चलिरहन्छ ।

के छ संविधानमा ?
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने मात्रै उल्लेख छ। यसर्थ ओलीले संविधानको मर्मविपरितको कदम चालेको जानकार बताउँछन् ।

No description available.No description available.No description available.

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?