काठमाडौं । यौनहिंसासम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी र पीडितमैत्री बनाउन प्रस्तावित विधेयकमा पाँच विषय सुधार गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च र इक्विलिटी नाउले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
कार्यक्रममा वकालत पत्र प्रस्तुत गर्दै मञ्चकी अधिवक्ता दिदीक्षा सिंहले जबरजस्तीकरणीको परिभाषा, सहमतिको परिभाषा, नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी अपवाद, वैवाहिक बलात्कार र हदम्याद गरी पाँच विषयमा सुधार गर्नुपर्ने बताइन् ।
मञ्चको अध्ययनअनुसार प्रस्तावित विधेयकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिविरुद्ध वा उनीहरूबीच हुने असहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा भेदभाव नगरी सबै व्यक्तिलाई समान कानुनी संरक्षण हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, शरीरको कुनै पनि अङ्ग वा वस्तुको प्रयोग गरी योनि, गुदद्वार वा मुखमा गरिने गैरसहमतिपूर्ण यौन प्रवेशलाई अपराधको दायरामा समेट्नुपर्ने मञ्चको माग छ ।
सहमतिको विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सहमति स्वेच्छिक र स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइएको स्वीकृति हुनुपर्ने भन्दै पीडितको मौनता, प्रतिवाद नगरेको अवस्था, विगतको यौन इतिहास, पेसा वा सम्बन्धका आधारमा सहमति अनुमान गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिंहले बताइन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २१९९२००(ख) मा रहेको ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीलाई परिमार्जन गरी अचेत अवस्था, निद्रा तथा मादक पदार्थ वा लागुऔषध सेवनका कारण सहमति दिन नसक्ने अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी व्यवस्थामा १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेर अन्तर भई सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उमेर अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ ।
यद्यपि डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई यस्तो छुटको दायरामा राख्न नहुने सुझाव दिइएको छ ।
वैवाहिक बलात्कारका सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्तीकरणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । मञ्चले भने वैवाहिक अवस्था जस्तोसुकै भए पनि वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य बलात्कारसरह समान दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, बलात्कारका घटनामा न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्किन नदिन हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इक्विलिटी नाउकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत आकांक्षा सक्सेनाले यौनहिंसाविरुद्ध कानुन निर्माणमा नेपालले देखाएको चासो सकारात्मक रहेको बताइन् । कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल तथा विश्वमा यौनहिंसाको अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्कसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले यौनहिंसाबाट पीडित ठूलो संख्याका व्यक्ति उजुरी गर्न नजाने गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयकका पाँच विषयमा संशोधन भए पीडितलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण बन्ने बताए ।
मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामाले पनि पीडितलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बलात्कारका घटनामा हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?














प्रतिक्रिया