काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न मागसहित वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।
आफ्ना पूर्ववर्ती मागहरु सरकारको पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्ट बन्दै आएका डा. केसीले इलाम पुगेर सत्याग्रहको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले यसपालीको सत्याग्रहमा विभिन्न ६ वटा मागहरु अघि सारेका छन् ।
बिहीबार अपरान्ह ५ बजेबाट सत्याग्रह सुरु गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरुको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो। यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ डा. केसीले भनेका छन् ।
उनले गेटा मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा सरकारले गरेका निर्णय समेत खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
‘विवादित निर्णय खारेजः न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्,’ डा. केसीले आफ्नो मागमा भनेका छन् ।
यी हुन् डा. केसीमा ६ माग :
१. विवादित निर्णय खारेज: न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही: चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस्।
३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन: सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्।
४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा: सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस्। निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस्।
५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन: २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस्।
६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार: इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया