क्षणिक स्वार्थको चक्रव्यूहमा समाज : डिजिटल भीड र न्यायको संकट

अहिले हाम्रो नेपाली समाज एउटा अनौठो र डरलाग्दो बाटोतिर गइरहेको छ । कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता के हो, कानुनी राज्यको मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ र एउटा व्यक्तिले गल्ती नै गरेको अवस्थामा पनि उसलाई सजाय दिने आधिकारिक निकाय कुन हो भन्ने कुरा समाजले बिर्सिँदै गएको भान हुन्छ ।

नेपालको संविधान र फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तले स्पष्ट रूपमा भन्छ जबसम्म अदालतले दोषी प्रमाणित गर्दैन, तबसम्म जो कोही व्यक्ति पनि निर्दोष नै मानिन्छ । तर आजको डिजिटल युगमा यो कानुनी सिद्धान्त हराएको छ र यसको ठाउँ सामाजिक सञ्जालको अफ्नै ’अदालत’ ले लिएको छ, जहाँ कानुनी अनुसन्धान सुरु हुनु त परको कुरा, पीडित भनिएको व्यक्तिले उजुरी समेत नगरेको अवस्थामा मिडिया र सञ्जालबाटै मानिसको भाग्य र चरित्रको फैसला गरिन्छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनुवारको पछिल्लो अडियो प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । त्यो अडियोको वास्तविक सत्य के हो, भन्ने कि त रेकर्ड गर्ने र बोल्ने तिनै व्यक्तिहरूलाई थाहा होला कि त सम्बन्धित विज्ञलाई थाहा होला । त्यो अरुको सरोकारको विषय नै होइन । सरोकार भएको र कौतुहल लाग्ने विषय चाहीँ हाम्रो समाज र सामाजकि मनोविज्ञान कता लैजान खोजिदैछ भन्ने हो ।

खगेन्द्रका कतिपय कार्यशैली उग्र होलान्, तिनका आफ्नै गल्ती–कमजोरी वा जायज कुराहरू होलान्, निजको राजनैतिक आस्था सामाजिक जीवनशैली फरक होला । कतिपय कुराहरु व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि चित्त नवुझेका छन् र होलान् । तर निजको भनिएको त्यो अडियो पीडितको हितका लागि, सामाजिक मर्यादा र सद्भावका लागि तथा कानूनी अनुसन्धानमा टेवा पुर्‍याउने सदनियतले मिडियामा ल्याइएको हो की निजी स्वार्थ पुरा गर्न प्रोपोगाण्डा फैलाउन ल्याइएको हो भन्ने निर्दोष आँखाले आत्मसाक्षी राखेर अन्तस्करणवाट हेर्नु पर्छ भन्ने चाहीँ मूख्य चासोको विषय हो ।

यदि त्यो अडियो घटना सत्य हो भने सम्बन्धित पीडित पक्षले ऐनका म्याद भित्र उजुरी गरेर अदालतमा बलियो प्रमाणका रूपमा पेश गरिनु र कानूनी कठघरामा निष्पक्ष रुपमा हेरिनु पर्ने विषयमा दुइ मत हुन सक्दैन । त्यो छिनोफानो गर्ने काम कानुन बमेजिम मुद्दा परेमा अदालतको हो । तर, यहाँ यस्ता घटना पहिला नै मिडियामा किन र कसरी आइरहेका छन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ । यो कुनै अमूक व्यक्तिको हकमा आउँदा कसैलाई खुसी त कसैलाई दुःख लागि रहेको होला । तर यहाँ कसैको अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध गर्नु नागरिकको काम होइन । यस्ता जुनसुकै घटना हुन् व्यक्तिगत गोपनियताको हकसँग सम्बन्धित विषयमा मिडियाबाट प्रचार गरी भाइरल गराउनु समाजको लागि अत्यन्त ठूलो हानिकारक चाहीँ पक्कै हो ।

अहिले त कानुन बुझेका र राज्यका उच्च ओहदामा पुगेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै स्वयम् ‘बिचौलिया’ धन्दामा लागेका छन् । न्यायका रक्षक र संयन्त्रका सञ्चालकहरू नै शक्तिको सौदाबाजी र पैसाको लेनदेनमा सक्रिय हुँदा घटनाको वास्तविक पक्ष नै छायाँमा पारिन्छ, निर्दोषलाई फसाइन्छ र वास्तविक दोषीलाई सजिलै उम्काइन्छ । कानुन बुझेकै वर्गबाट हुने यो संस्थागत बिचौलिया धन्दा देश र समाजका लागि सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो ।…..

वास्तविक रुपमा भन्नु पर्दा जसरी कसैले जथाभावी फोहोर वा दुर्गन्ध गरेछ भने पनि त्यसलाई चलाएर झन दुर्गन्ध फैलाइयो भने समाजमा नै दुर्गन्ध वा रोग फैलन्छ ठिक त्यस्तै यस्ता नकारात्मक घटनालाई पनि फैलाउँदा समाजमा नकारात्मकता फैलन्छ र सामाजिक सद्भाव, विश्वास नै टुट्दै जान्छ । यहि अहिले समाजमा भइ रहेको पनि छ । त्यो घटना यथार्थ हुँदा केवल एउटा ‘व्यक्तिगत दुर्गन्ध’ मात्र थियो, तर जब त्यसलाई बजारमा ल्याएर प्रचार गरियो, तब त्यो ‘सामाजिक दुर्गन्ध’ बन्न पुग्यो । कानुनी र नैतिक हिसाबले पनि त्यो दुर्गन्धको सिर्जना गर्नु जति गलत थियो, त्यसलाई समाजभरि फैलाउनु त्यो भन्दा बढी हानिकारक र घातक साबित भएको छ । यसको नेपथ्यमा न्याय खोज्ने नियत कत्ति पनि देखिँदैन, बरु राजनीतिक दाउपेच, पर्दापछाडिको मोटो आर्थिक चलखेल, बार्गेनिङ र सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने कुत्सित मनसाय मात्र लुकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपाली सार्वजनिक जीवनमा यस्ता अनगिन्ती काण्डहरू आइरहेका छन् । गोकुल बास्कोटाको चर्चित अडियो प्रकरण होस् या गगन थापाको बाख्रा पालनसम्बन्धी विषय, कृष्णबहादुर महरा काण्ड होस् या पल शाह, सन्दीप लामिछाने र रवि लामिछाने जोडिएका मुद्दाहरू नै किन नहोस् यी सबै घटनाको पक्ष र विपक्षमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भरपुर दुरुपयोग गरेर समाजलाई नै दिग्भ्रमित गर्ने काम गरियो । विडम्बना के छ भने, यी काण्डहरूको वास्तविक कानुनी सत्य के हो, प्रमाणले के भन्छ र अदालतले कुन आधारमा फैसला गर्‍यो वा गर्दैछ भन्ने यथार्थ तथ्य आम सर्वसाधारणले आजसम्म पनि स्पष्टसँग थाहा पाउन सकेका छैनन् । बरु सामाजिक अफवाहले उल्टै न्यायीक परिपाटीमा नै प्रभाव पार्ने काम भएको आभाष भइरहेको छ । यसैभित्र कसैको राजनीतिक वा सामाजिक क्यारियर रातारात ध्वस्त पार्नुपर्‍यो भने रिसिइबी साध्न र शक्तिको मोलमोलाई गर्न महिलालाई एउटा हतियार वा ‘गोटी’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अर्को खतरनाक पाटो पनि मौलाएको छ ।

यसले वास्तविक पीडितले न्याय पाउने बाटो त बन्द गर्छ नै, समग्र महिला आन्दोलन र कानुनी प्रणाली दुवैलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ ।

यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको सुन्दर गहना मानिने प्रेस स्वतन्त्रताको समेत धज्जी उडाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी त गरेको छ, तर सोही धाराले कसैको चरित्र हत्या गर्ने, गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा अदालतको अवहेलना हुने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ मिडिया कानुनभन्दा माथि हुन पाउँछ भन्ने कदापि होइन । संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकलाई गोपनीयताको मौलिक हक प्रदान गरेको छ, जसको आडमा कसैको अनुमति बिना निजी कुराकानी बजारमा बेचेर भ्युज र लाइक्स कमाउन कानुनले दिँदैन ।

त्यस्तै प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग–३, परिच्छेद–१ गोपनीयता विरुद्धको कसूर भन्दै दफा २९३ ले सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना कुनै पनि उपकरण प्रयोग गरेर कुराकानी रेकर्ड गर्न वा सुन्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ र त्यस्तो गरेमा २ वर्ष सम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सोही संहिताको दफा २९४ मा गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने भन्दै कसैले आफ्नै व्यावसायिक कामको सिलसिलामा वा अन्य कुनै किसिमले अर्काको कुनै गोप्य कुरा थाहा पाएकोमा कानुनले अनिवार्य रूपमा प्रकट गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना त्यस्तो गोप्य कुरा कसैलाई प्रकट गर्नु वा गराउनु हुँदैन । गरेमा गर्ने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

दफा २९५ मा अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने र यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । (तर सार्वजनिक स्थलको तस्बिर खिच्दा कसैको तस्बिर पर्न गएमा यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन ।) दफा २९६ देखि ३०३ सम्मका अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू अन्तर्गत अनुमति बिना तस्बिर बिक्री वा प्रकाशन गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय । अनधिकृत रूपमा चिठ्ठीपत्र वा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, इलेक्ट्रोनिक साधनका डेटा अनाधिकृत प्राप्त गरी सार्वजनिक गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दुःख दिने वा छलकपटपूर्ण नामबाट सन्देश वा इमेल पठाएमा २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, धम्कीपूर्ण चिठ्ठीपत्र पठाएमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, मन्जुरी बिना खानतलासी गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र अनुमति बिना घर वा जग्गामा प्रवेश गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ र पीडितलाई कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।

यस परिच्छेदको दफा ३०४ मा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै यस्ता गोपनीयता विरुद्धका कसूरहरूमा घटना थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी (फिरादपत्र) दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धि ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा नै प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनियताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने तथा व्यक्तिको गोपनियता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर प्रवद्र्दन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भनी स्पष्ट उल्लेख छ र संहिताको जस्तै कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यी मुद्दाहरु फौजदारी मुद्दा भए पनि दुनियावादी भई मर्का पर्ने पक्ष स्वयमले उजुरी वा फिराद दिएमा मात्र उजुरी लाग्ने र अदालतबाट समेत वन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दामा पर्दछन् । तर अधिकांसलाई कानूनको ज्ञान छैन र मुद्दा मामिलाको प्रकृया झन्झटिलो, खर्चिलो र लामो समय लाग्ने हुँदा अदालत जान सहज मान्दैनन् ।

यस्तो नितान्त वैयत्तिक विषयमा मिडिया मिसन हुनु कानूनी, सामाजिक र नैतिक कुनै दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिदैन । त्यसमा पनि कानूनी प्रकृयामा नै मुद्दा लगिदैन र लगे पनि वास्तविकतालाई तोडमोड गरेर अर्थको अनर्थ हुने गरी लगिन्छ । राजनीतिक रूपमा कसैलाई समाप्त पार्न वा देशका मुख्य मुद्दाहरू जस्तै आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीबाट जनताको ध्यान मोड्नका लागि यस्ता कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै ‘मसलेदार’ सामग्रीहरूलाई हतियार बनाइ सत्ता, शक्ति र पैसाको क्षणिक खेलमा समाजको नैतिकता र मूल्यमान्यतालाई ध्वस्त पार्ने खेलले आखिर कसैको पनि हित हुन सक्दैन ।

सानोतिनो पारिवारिक विषयका दुःख पिडा र रिस पोख्ने वा आफू चोखिन अरुलाई आक्षप लाउने, कमाई खाने भाडो बनाउने सजिलो माध्यम सामाजकि सञ्जाल भएको छ । तर यहि कारण कसैलाई कमाउ धन्दा भए पनि वास्तविक पीडित झनै बर्बाद भएको कतिले पत्तो पाएका छैनन् ।

यस प्रवृत्तिको सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन खतरा भनेको राज्यका कानुनी संस्थाहरू र अभियोजन प्रणालीको अवमूल्यन हुनु हो । कुनै पनि गोपनीयताको हक वा आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित विषयमा पीडितको उजुरी आउने, त्यसमाथि विषय विज्ञ र आधिकारिक अनुसन्धान गर्ने निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्ने, अनि संकलित प्रमाण र न्यायिक विवेकका आधारमा अदालतबाट मात्रै फैसला गरिने परिपाटीको विकास र सम्मान गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा सरकारी अभियोजन पक्ष (प्रहरी र सरकारी वकिल) माथि मिडिया, जनमास र सत्ता राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको प्रष्ट देखिन्छ । कतिपय मुद्दामा मिडिया र मास सेन्टिमेन्टका आधारमा जनआक्रोश शान्त पार्न हतारमा मुद्दा त चलाइन्छ, तर भित्रभित्रै कानुनी छिद्रहरू राखेर पहुँचवाला दोषीलाई उम्काउने र मुद्दा कमजोर बनाउने खेल खेलिन्छ । अर्कोतिर, सत्ता र शक्तिको आडमा विरोधीहरूलाई तह लगाउन अतिरञ्जित तवरले काल्पनिक वा बुनीबुनाउ प्रमाण खडा गर्ने खतरनाक परिपाटी विकसित भएको छ । व्यक्ति सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा देखिने गरी न्यायको गति र मापदण्ड फरक पर्ने यो द्वैध चरित्रले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।

पहिला पहिला पनि घटनाहरू लुकाउन वा मिलाउन भित्री चलखेलहरू नहुने होइनन्, हुन्थे । तर, ती भित्री खेलहरू पर्दापछाडि हुन्थे, समाज यसरी छताछुल्ल र विषाक्त बन्दैनथ्यो ।

अहिले त कानुन बुझेका र राज्यका उच्च ओहदामा पुगेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै स्वयम् ‘बिचौलिया’ धन्दामा लागेका छन् । न्यायका रक्षक र संयन्त्रका सञ्चालकहरू नै शक्तिको सौदाबाजी र पैसाको लेनदेनमा सक्रिय हुँदा घटनाको वास्तविक पक्ष नै छायाँमा पारिन्छ, निर्दोषलाई फसाइन्छ र वास्तविक दोषीलाई सजिलै उम्काइन्छ । कानुन बुझेकै वर्गबाट हुने यो संस्थागत बिचौलिया धन्दा देश र समाजका लागि सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो ।

यदि हामीले यो स्थापित कानुनी प्रणालीलाई लत्याएर सामाजिक सञ्जालको भीडलाई नै फैसला गर्न दिने हो भने, भोलि को दोषी र को निर्दोष भन्ने कुरा मिडिया र अनलाइनका भ्युजले निर्धारण गर्न थाल्नेछन्, जसले अन्ततः हाम्रो सम्मानित अदालतलाई नै पंगु र असान्दर्भिक बनाइदिने निश्चित छ । अदालतमा बहस चल्दै गर्दा बाहिर सडक र सञ्जालमा दबाब दिने, आफ्नै चाहना अनुकूल फैसला आए न्याय भयो भन्ने र विपरीत आए अदालत बिक्यो भन्दै न्यायपालिकाकै साख गिराउने खेलमा समाज लाग्नु र अदालतले नजर अन्दाज गर्दै जाँदा कालान्तरमा न्याय र सामाजिक सद्भावकै समूल पतन गराउनेछ ।

हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, सामाजिक सञ्जालका ‘अल्गोरिदम’ र क्षणिक ‘स्टन्ट’ ले फेसबुक वा टिकटकमा त भाइरल बनाउन सक्ला, तर यसले समाजको वास्तविक विकास, स्तरउन्नति र चेतनाको निर्माण कहिल्यै गर्न सक्दैन । यो डिजिटल अराजकता र मिडिया ट्रायलले समाजमा फैलाएको मनोवैज्ञानिक असर झन् भयानक छ । हरेक दिन कसै न कसैको चरित्र हत्या भएको देख्दा आम नागरिकमा एक अर्काप्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ र समाजमा एउटा संशय र भयको वातावरण निर्माण भएको छ ।

सानोतिनो पारिवारिक विषयका दुःख पिडा र रिस पोख्ने वा आफू चोखिन अरुलाई आक्षप लाउने, कमाई खाने भाडो बनाउने सजिलो माध्यम सामाजकि सञ्जाल भएको छ । तर यहि कारण कसैलाई कमाउ धन्दा भए पनि वास्तविक पीडित झनै बर्बाद भएको कतिले पत्तो पाएका छैनन् ।

यो नै समाजको यथार्थ बिडम्वना हो । भीडको आवाज सधैँ न्यायको आवाज हुँदैन । क्षणिक स्वार्थका लागि समाजलाई नै घृणित र विषाक्त बनाउने यो खेललाई बेलैमा नरोक्ने हो भने हाम्रो सामाजिक सद्भाव र न्यायिक प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ । त्यसैले, सञ्जालमा देखिने बित्तिकै सत्य नमान्ने र विवेक प्रयोग गरेर मात्र धारणा बनाउने चेतना अब हरेक नागरिकमा आउनु जरुरी भइसकेको छ ।

(पेशाले अधिवक्ता रहेका भट्टको यो निजी विचार हो ।)

लेखकबाट यसअघि प्रकाशित यो पनि…

ब्रह्माण्डीय शक्ति सन्तुलन र जलवायु समन्वय