काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्रले विद्युतको बजार खोज्ने, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना निर्माण तथा उत्पादनमा सहभागी हुने अवसर भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि स्पष्ट व्यवस्था थिएन । सरकारले गरेको नयाँ निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै बजार र व्यापार विस्तारको तयारीमा समेत सहभागी गराउने भएको हो ।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न तथा आवश्यक छलफल र सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।
तर आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कम्पनीले विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न भने पाउने छैन । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ, खुला पहुँचको उपयोग तथा विद्युत् व्यापार सञ्चालनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत तोकेको छ । कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै कम्पनी र व्यापारिक साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।
आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि बढीमा दुई वर्षसम्म रहनेछ । अवधि थप गर्न आवश्यक भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी र व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोल्ने विश्वास लिएको छ ।
निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि विद्युत्को बजार माग, मूल्य, कारोबारका सर्त तथा सम्भावित जोखिमबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा हुने निजी लगानीलाई बजारको सम्भावनासँग जोड्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजाने आधार तयार गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया