काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा कानुनी शासनको कुन हदसम्म उपहास हुन्छ भनेर बागबजारस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पससँग सम्बन्धित एउटा घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
क्याम्पस प्रमुख जया लक्ष्मी प्रधानले अदालतको आदेश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र त्रिविकै कार्यकारी परिषद्को निर्णय लत्याउँदा समेत उन्मुक्ति पाइरहेको पाइएको छ । एउटा शैक्षिक संस्थामा उनले हुर्काएको यो हदसम्मको दण्डहीनतालाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले देखे नदेखेझै गरिरहेको क्याम्पसका एक प्राध्यापकले बताएका छन् ।
प्रधानले गरेका केही नकामबारे प्राप्त प्रमाणहरुका अनुसार, प्रधानले उच्च अदालत पाटनले २०८२ मंसिर १७ गते गरेको आदेश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ मंसिर १३ गते गरेको निर्णय र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८३ बैशाख २३ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ ।
अदालतले क्याम्पसकी नृत्य विषयको आंशिक शिक्षक सुजाता बरालले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले उनलाई न्याय दिएको देखिन्छ । बराललाई अन्याय हुने गरी २०७९ को करार शिक्षक सिफारिसको नजितामै त्रुटी देखिएकोले सो सच्याउन अदालतले दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदनले सिफारिस धाँधलीपूर्ण देखाएको आधारमा अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
अदालतको फैसला
फैसलामा दुई महिनाभित्र त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी निवेदकलाई जानकारी दिन भनिए पनि अहिलेसम्म क्याम्पसले फैसला कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन ।
‘क्याम्पस प्रमुख प्रधानले फैसला कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । यो थाहा पाएका त्रिवि पदाधिकारी पनि मौन देखिएका छन्,’ बरालले भनिन् ।
पत्रकारितासँगै अन्य विषयमा पनि अदालतले बोले पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
अझ ग्रामिण विकास विषयकी आंशिक शिक्षक रामेश्वरी विष्टका सन्दर्भमा उच्च अदालतबाट भएको यही प्रकृतिको फैसला कार्यान्वयनमा समेत क्याम्पस प्रमुख प्रधानबाटै अवरोध भइरहेको क्याम्पसका प्राध्यापकहरुले बताएका छन् ।
फोटो–२ अख्तियारको पत्र
यसैगरी २०७९ को करार शिक्षक पदपूर्ति सिफारिसका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ मंसिर १३ गते दिएको निर्देशन क्याम्पस प्रमुखले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०८२ बैशाख २३ गते बसेको बैठकले क्याम्पसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पनि प्रधानले पालना नगरी दण्डहीनता देखाएको क्याम्पसका प्राध्यापकहरुले बताएका छन् ।
यस्तो छ त्रिविको रजिष्टार कार्यालयले लेखेको पत्र
क्याम्पस प्रमुखले सो निर्णय कार्यान्वयन भएको भनी त्रिवि रजिष्टार कार्यालयलाई झुटो पत्र पठाएको क्याम्पसका एक शिक्षकले बताए । प्रधानले त्रिवि कार्यकारीको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भनी २०८२ जेठ १२ गते पत्र पठाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ ।
प्रधानले कार्यान्वयन गरिसकेको निर्णयको विरुद्ध विभिन्न निकायमा पत्राचार गरी त्रिवि कार्यकारीलाई नै चुनौति दिएको ती शिक्षक बताउँछन् । यो तहको दण्डहीनता शैक्षिक संस्थामा देखिनु दुर्भाग्य हो ।
‘दण्डहीनता हुर्काउने क्याम्पस प्रमुखलाई कारबाही गर्नुको साटो त्रिवि पदाधिकारीहरुले उल्टै संरक्षण गरेको त होइन भन्ने चर्चा क्याम्पसमा हुने गरेको छ,’ ती प्राध्यापकले भने ।
त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालले भने त्यसमा सत्यता नभएको जिकीर गरे ।
‘त्यस्तो पनि होइन, हामी कहाँ कुरा आएको थियो । उहाँ (क्याम्पस प्रमुख) को विषय हेर्दै थियौँ,’ उनले भने, ‘तर हामी बाहिरनु पर्दा पुरा हुन सकेन ।’
त्रिवि रेक्टर प्रा. डा. अन्जना महर्जन सिंहले सिनेट लगायतको काममा व्यस्त हुँदा त्यो विषयमा कुरा हुन नपाएको प्रतिक्रिया दिइन् । दशैँतिहारको बिदा सकिएपछि आफूहरुले त्यस विषयमा हेर्ने बताइन् ।
‘सिनेटलगायतका काममा व्यस्त हुँदा त्यो विषयमा कुरा हुन पाएको छैन । दशैँ–तिहार बिदा सकिएपछि के रहेछ हामी हेर्छौँ,’ उनले भनिन् ।
उसो त पिके क्याम्पसका नामले परिचित पद्मकन्या क्याम्पसको लापरबाहीका कारण १३ सय ६४ विद्यार्थीको प्रवेश पत्रसहितका डाटा लिक भएको गम्भीर विषयमा समेत क्याम्पस प्रमुखलाई सामान्य कारबाही नगरी त्रिवि पदाधिकारीले संरक्षण दिइरहेको त्रिविकै एक शिक्षक बताउँछन् ।
यी विषयमा जानकारी लिन हामीले क्याम्पस प्रमुख प्रधानलाई सम्पर्क गर्यौँ तर फोन उठेन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया