काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।
बिहीबार विश्वविद्यालयको सभाको साधारण बैठकले रजिस्ट्रार रविन्द्र शिवाकोटीले प्रस्तुत गरेको बजेट स्वीकृत गरेको हो । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हो ।
रजिस्ट्रार शिवाकोटीका अनुसार कुल बजेटमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत व्यहोर्नेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५० दशमलव ६२ प्रतिशत प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा सरकारले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेको र शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्ताका कारण थप दायित्व सिर्जना भएकाले कुल ८ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने शिवाकोटीले बताएका छन् ।
उनका अनुसार प्रस्तावित कुल बजेटमध्ये ८६ दशमलव १४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३ दशमलव ८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
अपुग रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन नसके अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतको खर्चसमेत व्यहोर्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी सरकारलाई गराइसकेको शिवाकोटीले सभालाई जानकारी दिए । उनले अपुग रकमको व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र सहकुलपतिसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
शिवाकोटीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वायत्ततामा गएका आठवटा क्याम्पससहित शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र त्यसपछि वृद्धि भएको रकममा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको दायित्वसमेत समेटेर बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए ।
विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक, श्रम बजारमुखी तथा ज्ञान उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको सुधार र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया