काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनी जटिलता हटाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले विद्यमान कानूनी प्रक्रियाका कारण विपद् प्रभावित परिवारले समस्या भोगिरहेकाले कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानूनी हैसियत र मृत्यु दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।
हालको मुलुकी देवानी संहितामा रहेको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले राहत तथा अन्य कानूनी सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन’ संशोधनको प्रस्तावलाई कानून मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको हो ।
संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा समेत संशोधन प्रक्रिया कसरी छिटो टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको सहसचिव भट्टराईले बताए ।
उनले भने, ‘हाल बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।’
दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तन र विपद्का असर सम्बोधन गर्न विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनमा समेत आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानूनी सुधारका लागि सुझाव र प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । कानून मन्त्रालयको भूमिका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधनमा सहजीकरण गर्ने रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सहसचिव भट्टराईका अनुसार जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असर व्यवस्थापन गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानूनी सुधार आवश्यक छ ।
यसअन्तर्गत वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्ने वा आवश्यकता अनुसार छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, जग्गालाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी उपयोग गर्न भू-उपयोग ऐन तथा पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने उनले बताए ।
कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले कानून सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको छ ।
सरकारले जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जित समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया