रावल आयोगले औँल्याएको ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि रावल आयोगले औँल्याएका जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

यसक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल कट्टा गरी उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा उल्लेख भएका जग्गा संरक्षण गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा काम गरिरहेको छ । समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन् ।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । आयोगले अतिक्रमणमा परेका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

लामो समयपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै रावल आयोगले औँल्याएका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।