काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ तोडेको गम्भीर विवादमा परेका छन् । चेन अफ कमान्ड तोडेको भन्दै गृह मन्त्रालयले उनलाई कारबाही गर्न भनेको छ ।
स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले एआईजी दाहाललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको छ । गत शुक्रबार उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
म्याद थप नभएको अवस्थामा आगामी असोज २७ गते अवकाशमा जान लागेका उनी त्यसअगावै गम्भीर विवादमा मुछिएका हुन् । यसले म्याद थपको कुरा त परै जावस्, उनीमाथि कारबाहीको डण्डा चल्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार उनको एक वर्ष म्याद थपका लागि सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले गत बुधबार गृह मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको थियो ।
पत्राचार गरिएको पर्सिपल्टै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सीमा सुरक्षा विभागको प्रमुखको रूपमा कार्यरत दाहालको म्याद थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट अघि बढेको भने छैन ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को सिफारिसमा नेपाल सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका एआईजी/डीआईजीको पदावधि चार वर्षको रहेको छ । तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग) को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को सिफारिसमा नेपाल सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।
२०७९ साल असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बढुवासँगै दाहाललाई सशस्त्र प्रहरी सीमा विभागमा पदस्थापना गरिएको थियो । २०७९ साल असोज ६ गते बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले उनलाई एआईजीमा सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
के हो काण्ड ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रहरी नियन्त्रणमा हुँदा एआईजी दाहालले उनीसँग भेटेको आरोप छ ।
असोज ११ गते बिहान दाहालले टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा गएर जबरासँग भेटघाट गरेका थिए । जबरा पक्राउ परेर टेकुस्थित कार्यालय लगिएको केही समयभित्रै उनलाई भेट्न एआईजी दाहाल पुगेका थिए । बिहान ३ बजे नै टेकु पुगेका उनी जबरालाई भेटेर बिहान ५ बजे मात्रै निस्किएका थिए । अनुमति नलिईकन भेटेर ‘चेन अफ कमाण्ड’ तोडेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले भनेको हो । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
एआईजी दाहाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका नातेदार हुन् । उनले राणा परिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका छन् ।
उता, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुद्दामा ‘सहजीकरण’ गर्न झापाका इनम सापकोटा मार्फत चोलेन्द्रले चलखेल गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेको केही घण्टामा छुटे पनि जबरासँग कनेक्सनमा देखिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले निगरानी गरिरहेको अवस्था छ । प्रहरीको विशेष ब्यूरोले इनम सापकोटालाई दिल्ली जान लागेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो ।
बर्खास्त हुनेसम्मको चर्चा
यो प्रकरणमा एआईजी दाहाल बर्खास्त हुनेसम्मको चर्चा पनि सशस्त्र मुख्यालयभित्र चल्न थालेको छ । तर म्याद थप नभएको अवस्थामा एक साताभित्रै अवकाशमा जाने भएकाले यसका लागि पर्याप्त समय अभाव हुन सक्छ ।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने वा विभागीय कारबाही गरी हटाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यससम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन् :
१. निर्णय गर्ने अधिकारी :
सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पद हो । यस्तो उच्च पदका अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार जस्तै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने वा हटाउने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई मात्र हुन्छ ।
२. बर्खास्त वा सेवाबाट हटाउन सकिने अवस्थाहरू :
कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले गम्भीर अनुशासनहीनता वा खराब आचरण गरेमा देहायका दुई अवस्थामा सेवा अन्त्य गर्न सकिन्छः
भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्नेः भ्रष्टाचार, फौजदारी अभियोग, नैतिक पतन देखिने काम गरेमा वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा ।
भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउनेः कार्यक्षमताको अभाव भएमा, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा बारम्बार अनुशासन उल्लंघन गरेमा ।
३. सजाय गर्नुअघिको अनिवार्य प्रक्रिया (प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त) :
कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई सिधै बर्खास्त गर्न पाइँदैन । त्यसका लागि निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छः
स्पष्टीकरणको मौका : बर्खास्त गर्नुअघि सम्बन्धित अधिकारीलाई आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्न सफाइको उचित मौका (स्पष्टीकरण) दिनु अनिवार्य हुन्छ ।
जाँचबुझ समिति गठन : आरोपहरू संकलन गरी छानबिन गर्न नेपाल सरकारले एक विशेष जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्छ । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र कारबाही अगाडि बढाइन्छ ।
लोक सेवा आयोगको परामर्श : राजपत्रांकित अधिकारीहरूलाई विभागीय सजाय वा बर्खास्त गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु आवश्यक पर्छ ।
विशेष अदालतसम्बन्धी व्यवस्था :
यदि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विद्रोह, राज्यविप्लव, वा देशको सुरक्षा र अखण्डता खलल पुर्याउने जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत मार्फत मुद्दा चलाएर सजाय र बर्खास्तगीको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।
विगत पनि विवादास्पद
दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीमा विवादास्पद अधिकृतका रुपमा चिनिन्छ । नम्बर १ बराह बाहिनीको बाहिनीपति हुँदा तस्करसँग मिलेमतो गरेको, बाहिनी मातहतका गण र गुल्मका प्रमुखलाई दिनुसम्मको दुःख दिएको, एआईजी भइसकेपछि पनि तस्कर र बिचौलियासँग मिलेर काम गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
यति मात्र नभई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद एआईजीमा कार्यरत उनीमाथि एसपी हुँदा एक महिला प्रहरी कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो ।
नीलबाराही गणको गणपति रहेका बेला २०६८ सालमा उनले एक महिला प्रहरी जवानलाई कोठामा बोलाएर भित्रबाट चुकुल लगाएका थिए । त्यसबेला ती महिला प्रहरी जवान उनलाई धकेल्दै ढोका खोलेर भाग्न सफल भएकी थिइन् ।
त्यसबेलाका जानकार स्रोतहरुका अनुसार, त्यस दिन उनले सिनामंगल गणमा बसेर मदिरा सेवन गरेका थिए । मातिएकै अवस्थामा साँझतिर बलम्बुस्थित गणमा पुगेका उनले आफ्ना एक सशस्त्र कर्मचारीलाई ती महिला प्रहरी जवानलाई गणपति निवासमा बोलाउन भनेका थिए । डराउँदै ती महिला पहरी जवान आफ्ना एक जना साथीलाई लिएर गणपति निवास पुगेकी थिइन् । उनी गणपति निवास छिर्नेबितिक्कै यो हर्कत भएको थियो ।
त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक थिए शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ । श्रेष्ठ ८ महिना १६ दिन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक भएका थिए ।
आफ्नो कार्यकालमा यो तहको बदमासी भएपछि सशस्त्र प्रहरीका छैठौं महानिरीक्षक श्रेष्ठले दाहाललाई २०६८ साल माघ १० गते गणपतिबाट फिर्ता बोलाई छानबिन समितिसमेत गठन गरेका थिए । छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि दाहाललाई नसियत दिइएको थियो । २०६८ चैत २८ गते अवकाश जानु केही दिनअघि तिनै आईजीपी श्रेष्ठले उनीमाथिको कारबाही फिर्ता लिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया