काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बाँकी रहेको छोटो समयलाई तीव्र कार्यान्वयनको अवधिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) ’ को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी विकासका चुनौती सामना गर्न सामूहिक र व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
जीडीआईको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विकासशील मुलुकहरूले वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो ऋणको दबाब र द्वन्द्वजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरे । यस्ता चुनौतीका कारण विकासका लक्ष्यहरू प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले हालसम्म दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये ३६ प्रतिशत मात्र सही दिशामा अघि बढिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले वार्षिक करिब ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय अभाव पूरा गर्न जीडीआईजस्ता मञ्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको जीडीआईको प्रशंसा गर्दै मन्त्री खनालले यो पहल गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, हरित विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा ‘ग्लोबल साउथ’ का राष्ट्रहरूका लागि सहयोगी सिद्ध भएको बताए ।
नेपालले जीडीआईको ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स’ मा सहभागी भएर दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
यसअघि गत भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले विपद्का समयमा चीन सरकार र चिनियाँ जनताले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको विकास आकांक्षालाई दिगो बनाउन प्रविधि हस्तान्तरण, मानव स्रोत विकास र ज्ञान आदानप्रदानमा जोड दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली र जीडीआईबीचको सहकार्यले दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न थप बल पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
सन् २०३० सम्मका वर्षहरू सामूहिक क्षमता परीक्षणको घडी हुने भन्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया