काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्न पाउने रकमबारे यसअघिको व्यवस्था संशोधन भएको छ ।
जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सीआरएसका लागि छुट्याउनुपर्ने रकममध्ये कम्तिमा ४० प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन् ।
भदौ १० मा आएको बाढीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघिको कानूनी व्यवस्था नै परिमार्जन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठका अनुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ लाई यही भदौ ११ मा संशोधन गरिएको हो ।
उक्त मार्गदर्शनको बूँदा नं. ६.३ मा प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी पीडितलाई वितरण गरिने लत्ताकपडा, खाद्यान्न, टेन्ट, भाँडालगायतका बन्दोबस्तीका सामग्रीमा हुने खर्चलाई सीएसआरमा गणना गर्न पाइने पुरानै व्यवस्था कायम रहेको थियो ।
बाढीपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले यसै बूँदालाई संशोधन गरी ‘पीडितको औषधोपचार, उद्वार–राहत कार्य’मा हुने खर्च समेत जोड्न पाइने बनाइएको जनाइएको छ । यसरी प्राकृतिक प्रकोपका पीडितको उद्धार, राहत र औषधोपचारमा हुने खर्च समेत जोड्न पाइने भएपछि बैंकहरुलाई सजिलो भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको यसअघिको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाएको पैसा प्राथमिक रुपमा उद्धार तथा राहतमा खर्च भइरहेका कारण सीएसआरमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्वीविधा उत्पन्न भएको थियो । तर अब यस्तो समस्या नरहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
यद्यपि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो उपस्थिति रहेका प्रदेशमा कम्तिमा पनि १० प्रतिशत भाग पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस आधारमा सात वटै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल भएका बैंकहरुका लागि ७० प्रतिशत पैसा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तो छ नयाँ व्यवस्था :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया