काठमाडौं । सरकारले विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका कम्पनीलाई नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएमा विदेशमा स्थापना भएका र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका योग्य कम्पनीले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिन सक्नेछन् ।
यसका लागि कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ । आवश्यक कागजात र शुल्कसहित राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको कानुनमा विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई नेपालमा प्रवेश गराउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता कम्पनीको प्रवेश र नियमनलाई स्पष्ट बनाउने सरकारको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइने अनुमतिपत्रमा निश्चित समयसीमा नराख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार कारोबार गर्न रोक नलागेसम्म अनुमति कायम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य नेपालको भुक्तानी तथा फर्स्यौट प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउनु हो । साथै, भुक्तानी क्षेत्रको विस्तार र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया