काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् र जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अझै मानिसहरू फसेर बसेको जानकारी आएकाले खोज तथा उद्धार अभियानलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ । विशेषगरी टनेललगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि बढाउन समितिले आग्रह गरेको छ ।
समितिले विपद्का कारण अवरुद्ध भएको सम्पर्क सञ्जाल तत्काल पुनःस्थापित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक स्थानमा तुईन, झोलुंगे पुल तथा अस्थायी सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापित गर्न जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । विद्युत् अभावका कारण मिल सञ्चालन हुन नसक्दा मकै, धानलगायत खाद्यान्न प्रशोधनमा समेत समस्या भएको सभापति गजुरेलले बताए ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र, विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण र सामग्री सहयोग जुटाउन पनि समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिले पुनर्निर्माणका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानीसमेत परिचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कम योगदान गर्ने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
सभापति गजुरेलले विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी र सिकाइलाई संस्थागत गर्न नसक्दा अहिले ठूलो विपत्ति सामना गर्नुपरेको बताए ।
उनले २०८२ असार २४ गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा १६ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई अहिलेको विपद्का लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने भए पनि त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिक्न नसकिएको बताए ।
‘त्यतिबेला वार्निङ रहेछ, हाम्रो लागि । तर त्यो संस्थागत भएन, त्यसलाई हामीले बिर्सियौँ । त्यसबाट तयारी गर्न नसक्दा आज हामीले ठूलो विपत्ति भोग्नुपरेको हो,’ उनले भने ।
गजुरेलले विपद् व्यवस्थापनमा ‘संस्थागत स्मृति’ महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारले विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी, अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत गरी आगामी दिनमा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
समितिले गरेका निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा लिखित रूपमा पठाइने सभापति गजुरेलले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया