काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सरकारी स्रेस्ताका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको बताएका हुन् ।
उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता जलेर नष्ट भएको जानकारी दिँदै नष्ट भएका प्राथमिक अभिलेखको विकल्पमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांक प्रयोग गरी क्षतिको यथासम्भव पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्राइमरी डाटा नष्ट भए पनि सेकेन्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गर्नु नै वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो हो,’ उनले भने ।
विनियोजन, धरौटी र पेस्कीसम्बन्धी रकमको प्रमाणीकरण बैंकिङ प्रणालीलगायत उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांकबाट गर्न सकिने उनको भनाइ छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रेस्ता जलेर लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको जानकारी गराएको पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल प्रचलित कानूनले यस्ता घटनालाई ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति वा दुर्घटनाको आयामभित्र समेट्ने उल्लेख गर्दै सोही आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
तर, विद्यमान कानुनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको सार्वजनिक लेखा समितिलाई लागेमा सरकार कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
जलेका स्रेस्ताको पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध वैकल्पिक दस्तावेज उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारी अभिलेखमा अनियमितता वा दुरुपयोगको आशंका भएमा समितिले निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने बताए । ठूलो क्षति भएका भूगोल तथा सरकारी कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरी विशेष निगरानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
भविष्यमा यस्ता घटनाबाट सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन कागजी दस्तावेजलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले हालका लागि प्रचलित कानुनलाई आधार मानेर काम गर्ने र ती कानुन अपर्याप्त देखिए सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार संशोधन गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले दोहोर्याए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया