पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार, कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरिँदै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले पुँजीगत खर्चको पुरानो कमजोर प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने लक्ष्यसहित नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार सुरु गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा, निर्माण व्यवसायीले भोगेका समस्या र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार १ सय १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का स्थगित हुँदा पुँजीगत खर्च करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको थियो ।

खर्चको गति बढाउन सरकारले तीन प्रमुख सुधार लागू गरेको उनले जानकारी दिए । पहिलो, सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यक रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत ठेक्का प्रक्रिया छरितो र प्रभावकारी बनाइएको छ। तेस्रो, मध्यमकालीन खर्च खाका (एमटीईएफ) का आधारमा तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चित गरी ठूला आयोजनाको ठेक्का एकैपटक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी पनि दिए । राजस्वको दायरा विस्तार गर्न, अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन तथा बिलिङ संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिने उनले बताए। प्रविधिको प्रयोगमार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।

विद्युत क्षेत्रमा लागू गरिएको भ्याट तथा कर व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यसको उद्देश्य उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थप्नु नभई लेखा तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको बताए। आवश्यक परे मूल्य समायोजन वा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेर उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे ।

भन्सारमा स्क्यानर मेसिन तथा अन्य उपकरण खरिदमा कर्मचारीहरू कानुनी झमेलाको डरले निर्णय लिन हच्किने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताए। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत भन्सार तथा राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाइने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीको नाममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचनाप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै आधिकारिक तथा ‘ब्लु टिक’ भएका सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलबाट आउने सूचनामात्र विश्वास गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरे ।