काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने गरी काम गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण भए पनि निजी क्षेत्रको विश्वास कायम राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिँदै नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा गरी फस्र्यौट भइसकेका विषयमा पुनः प्रश्न उठाउँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने बताए ।
‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट अडिट हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ,‘अग्रवालले भने ।
उनले विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको उल्लेख गर्दै यस्तो नीति विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत रहेको बताए । संवैधानिक निकायहरूले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अग्रवालले नेपालमा नीति निर्माण राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘अर्थतन्त्रमा विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्न सक्छ,‘उनले भने ।
नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको भन्दै उनले ती लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन आवश्यक रहेको बताए ।
लेखापरीक्षण क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले अबको अडिट विगतको समीक्षा गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नरही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डाटा एनालिटिक्सजस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक उपकरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया