काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच भएको सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने जनाएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनरत पक्षले पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका पीडितलाई बेवास्ता गर्दै अर्को समूहले आफूअनुकूल सरकारसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाएको हो ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन केन्द्रीय समितिका इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले देशभर करिब ६० लाख लघुवित्त पीडित रहेको दाबी गर्दै उनीहरू सबै उक्त सहमतिको विपक्षमा रहेको बताए ।
उनले अधिकांश पीडित अझै संघर्षमै रहेको उल्लेख गर्दै पीडितविरोधी प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर गरिएको कुनै पनि सहमति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । घिमिरेले वास्तविक पीडितको माग सम्बोधन नगरी गरिएका निर्णयले समस्या समाधान नहुने दाबी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया