काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सडक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास र व्यावहारिक नीतिबिना यातायात क्षेत्रमा सुधार सम्भव नभएको बताएका छन् ।
शुक्रबार मेट्रो ट्राफिक एफएमको १४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकारले विकसित मुलुकका सडक नीति र जरिवानाको सिको गरे पनि नेपालको वास्तविक अवस्था र पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
उनले सिंगापुर, अमेरिका र युरोपका सडक र नियमको उदाहरण दिँदै नेपालको भौतिक अवस्था, सडकको क्षमता र यातायात व्यवस्थापनलाई नहेरी त्यही नीति लागू गर्न खोज्नु अव्यावहारिक हुने बताए ।
सिटौलाले सिंहदरबारमा बसेर बनाइने नीति व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको दाबी गर्दै सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब २३ लाख मोटरसाइकलसहित २५–२६ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्, तर ती सवारीसाधन धान्ने पर्याप्त सडक र पूर्वाधारको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा जरिवाना र कडा नियमभन्दा पहिले सडक विस्तार, ट्राफिक व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘जरिवाना आवश्यक छ, तर नेपालको यथार्थ नहेरी विदेशी मोडलको नक्कल गर्नु उचित हुँदैन,‘उनले भने । सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि व्यवसायीहरू प्रतिबद्ध भए पनि नीति निर्माणको कमजोरी र पूर्वाधार अभावका कारण लगानीकर्ता, कामदार तथा यात्रु सबै असन्तुष्ट रहेको उनले बताए ।
सिटौलाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले प्रदेशहरू राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको खेलमै अल्झिएको टिप्पणी गरे । सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया